काठमाडौँ, ११ वैशाख – संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गराएका दुवै अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन्।
अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम गलत, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संघीय गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने योजनाबाट निर्देशित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
अध्यक्ष लिङदेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोनाले आक्रान्त विश्व र नेपाल लकडाउन भएको बेला वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएका दुई अध्यादेशप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘ओलीले ल्याएका अध्यादेशमा राजनीतिक दल फुटाउन पार्टीको वा संसदीय दल जुनको भए पनि ४० प्रतिशत भए हुने भनिएको छ, पार्टी र संसदीय दलको अन्तरसम्बन्धका बारेमा लामो विचार विमर्श र अनुभवहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो,’ लिङदेन स्मरण गराएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीले हठात् रुपमा दुईमध्ये कुनै एकको ४० प्रतिशत भए हुने अध्यादेश ल्याएर शंका उत्पन्न गराएको लिङदेनले बताएका छन्।
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीबाट जितेका उम्मेदवारहरुका लागि एकप्रकारको बहस गर्न सकिए पनि समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका सांसदहरुलाई देशभरबाट मत प्राप्त हुने र त्यो मत व्यक्तिलाई भन्दा पनि पार्टीको इमेज र दर्शन, रणनीतिलाई आउने हुनाले पार्टी र संसदीय दलको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘तर प्रधानमन्त्रीले त्यो गहिराइलाई विश्लेषण नगरी एक्कासी सहजै पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याए, ओलीले अध्यादेश मात्र ल्याएनन्, बरु त्यो अध्यादेश आफ्नो पार्टीका लागि भन्दा पनि अरू पहिचानवादी पार्टीहरुलाई फुटाउन ल्याइएको भनेर खुल्लमखुल्ला भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत, अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अपराधपूर्ण र संघीय गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने योजनाबाट निर्देशित छ,’ लिङदेनले भनेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रधानमन्त्रीबाट वैशाख ८ गते आएको अध्यादेश खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ। यसरी नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा विपक्षी पार्टी नहुँदा पनि हुने व्यवस्था गरेर ओलीले सहमतीय राजनीतिको अन्त्य गरेको लिङदेनको टिप्पणी छ। नेपाली लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनको चेतावनी छ।
प्रधानमन्त्रीले टुटाउने फुटाउने नभइ सिर्जनात्मक अध्यादेशहरु ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष लिङदेनको तर्क छ। वर्तमान र कोरोनापछिको भयावय स्थिति सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने र सबै समुदायलाई राजनीतिमा सहभागी गराउन थ्रेसहोल्ड खारेजीको व्यवस्था गर्नु उनको माग छ।
आदिवासी मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना र लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाबाट परिक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्न, दलित शिल्पी गैरभौगोलिक प्रान्त स्थापना र खसआर्यको क्लस्टर अलग–अलग गर्न, संविधानलाई संशोधन गरेर ७ प्रान्तबाट १० प्लस १ प्रान्त स्थापना गर्न अध्यक्ष लिङदेनले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया