विश्वमा संकट सिर्जना हुँदा सहकारीले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर, नेपालका सहकारीहरू त मूल्य मान्यता विपरीत चलिरहेका छन् । तपाईले के गरिरहनु भएको छ यस्तो प्रवृतिलाई रोक्न ?
–सहकारीहरू आफ्नो मूल्य र मान्यता अनुसार नचल्दा बेथितिहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्ता बेथितिहरूलाई निस्तेज पार्न र नियन्त्रण गर्न हामी अत्यन्तै सचेततापूर्ण लागिरहेका छौं । धेरै ठाउँबाट जनस्तरबाट गुनासो पनि आएको छ । एकरुपता भएन, मनपरी भयो भन्ने पनि आयो । सहकारीहरू निम्नस्तरका जनताका लागि भएन, चर्को ब्याज भयो भन्नेसम्मका गुनासो आएपछि हामीले आवश्यक गृहकार्य थालेका छौं । समग्र ब्याजहरूको मूल्याङ्कन गर्दै ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउने गरी गत साल निर्धारण गर्यौं । जसअनुसार १६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण भयो । अहिले लघुवित्तहरूको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । लघुवित्तहरूलाई पनि हेरेर पुनर्विचार गरेर घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमै पुगेका छौं । भित्रि रुपमा देखिएको बेथितिको सन्दर्भ गम्भीर छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको बेथितिमा जेलिनु राम्रो संकेत होइन, दुर्घटना हो । अब यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न ती सहकारी र वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष निगरानी र नियमन गर्नेगरी सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लागू गरेका छौं । र, अबका सहकारी झोलामा हुनुहुँदैन, बाकसमा कागज पत्र राखेर मात्रै हुँदैन । प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गरेर सहकारीलाई अघि बढाउनेतर्फ अहिले केन्द्रित भएका छौं । सहकारीलाई समयसापेक्ष डिजिटलाइज्ड गरे लैजानुको विकल्प छैन ।
सहकारीमा बेथिति छ भन्दै गर्दा यसको कारण पनि तपाईलाई थाहा होला नि? र, यसलाई रोक्न के गर्नु भएको छ?
–अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्ने निकाय भएन । नियमनकारी निकायको अभावमा बेथितिका संकेतहरू आए । तर, यसबीचमा देश संघीयता प्रणालीमा गइसकेपछि हामीले काम बाँडफाँड ग¥यौं । एउटा पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने कार्य पालिकाले नै गर्ने, स्थानीय तहले नै गर्ने तह भयो । अन्तरपालिका स्तरीय कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको निरीक्षण, अनुगमन र नियमन संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रष्टरुपमा सहकारीको कार्यविभाजन गरिएको हो । सबै तहले के–के गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भइसकेपछि काम गर्न पनि सजिलो हुने नै भयो । परिमार्जित कार्यप्रणालीमा जाँदा पनि पहिलेदेखि संरचना नभएको र दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि काम गर्न केही समस्या चाहिँ भएकै हो । यी समस्याका कारण जति तदारुकताका साथ काम अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यति नभएको पक्कै हो । तल्लो तहबाटै यसको सुरुआत हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । साना–साना काम पनि तलबाट माथि केन्द्रित भएर आएका छन् । तलकाले माथि पठाइदिने र माथिकाले तल पठाइदिनु भन्ने परिपाटी छ । अब निकट दिनमै हिजोको कार्यविभाजनलाई दृष्टिगत गरी परिमार्जनसहित प्रत्येक पालिकामा लैजाने तयारी गरिएको छ । दोस्रो, पालिकाले सहकारी हेर्ने भनेर छुट्याएको कर्मचारीलाई सहकारी संस्थाको नियम के छ, कसरी चलाउने, सहकारीका मूल्य र मान्यता के हुन् भन्ने विषयमा बुझाउनुपर्छ । संघीयतामा सहकारी कसरी परिचालन गर्छौं र हाम्रो दायित्व के हो भन्ने विषयमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नेगरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।
मन्त्रीज्यू, यही अवस्थामा सहकारी आन्दोलन अघि बढ्छ ? सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने विषय त कथा जस्तै भएको छ नि ?
–सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी चल्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारीमा पनि सहकारी क्षेत्रले जनस्तरमा योगदान गर्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहेकै छ । वास्तवमा सहकारी उत्पादनसँगै जोड्नुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी चलाएर मात्रै हुँदैन भन्ने ढंगले मात्रै सोच्नुपर्छ । ठूलो संख्याको सहकारी संस्था, त्यो सबै केन्द्रतिरै फर्काइदिँदा अनुगमनकारी निकायको संरचनागत समस्याका कारण सशक्तरुपमा काम गर्न सकेनन् । नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हो, सहकारी विभागको सीमित जनशक्तिले यो काम गर्न सक्दैन । तसर्थ आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारीलाई हामी आफैलाई हेरौं, अनुगमन र नियमन गरौं, बेथिति मौलाउन नदिऔं, र उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरौं । केही सहयोग हाम्रोतर्फबाट पनि गरौं, सरकारका सबै निकाय जुटौं है भन्नेतर्फ नै हामीले अपिल र गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत चलिरहेका छन् भन्ने विषयमा यति धेरै गुनासो आइरहँदा मन्त्रालयले चाहिँ के गरिरहेको छ ?
–सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सूचना संकलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा नै अहिले हामी केन्द्रित छौँ । कतिसम्म भने एउटा संस्थामा बस्ने बद्मासी गर्ने र अर्को संस्थामा गएर प्रमुख हुनेसम्मको परिपाटी देखिएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई डुबाउने कार्यमा यस्तै व्यक्तिहरूको भूमिका रहेको पाइएको छ । यी सबै विषयलाई नियन्त्रित गर्नका निम्ति सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) ल्याइएको हो । यसबाट कति कारोबार गर्न सक्ने संस्था हो र कसरी चलिरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी पारदर्शी बनाउनकै लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू यो प्रणालीमा आइसकेका छैनन् । त्यो तदारुकता पनि देखिएको छैन । सबैलाई राज्यप्रणालीमा जोडिर साथ लिएर जानुपर्छ ।
उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा कुरा गर्दैगर्दा मन्त्रालयले किसानका सहकारीका उत्पादन अहिले पनि बिचौलियाको चंगुलमा परिरहेका छन्। बिचौलियातन्त्रको मुक्ति र किसानलाई राहत हुने गरी केही काम गर्नु भएको छ ?
–नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संयुक्त लगानीमा सहकारी विकास कार्यक्रम लागू गरेका छौँ । सहकारी विकास कार्यक्रमको उद्देश्य कृषि सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै हो । किसानबाट, कृषि सहकारीबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म जोडिदिने कार्यक्रम हो । यसोगर्दा सिधैं उत्पादक र बजारबीचको समन्वय हुन्छ, बिचौलियाको प्रवेश हुँदैन । किसानले उत्पादन गर्छन्, लगानी गर्छन्, पसिना बगाउँछन् । तर, किसानको लगानीको प्रतिफल पनि नउठ्ने गरी बिचौलियाले उत्पादित सामग्रीमाथि कब्जा गर्ने र बजारबाट किन्ने उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थितिको अन्त्य गर्न बजार मूल्य सिधैँ किसानको हातमा पुग्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्दै छौं । दुःख किसानले गर्ने र नाफा बिचौलियाले खाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।
कुन–कुन क्षेत्रमा सहकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
–अहिले उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसहित ६ जिल्लामा सहकारी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका ठूल्ठूला स्टल निर्माण गरेका छौं । उदाहरणका लागि चावहिलमा पनि यही दौरान उद्घाटन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा सहकारी विकास कार्यक्रम लैजाने भनेर प्रारम्भिक सर्वेक्षणको कार्यसम्पन्न गरेका छौँ । यो कार्यक्रमले ती विषयको सम्बोधन प्रभावकारी ढंगले गर्ने मेरो विश्वास हो ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव त अहिले पनि छ । आगामी दिनमा समन्वयको विषयलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ खालका कार्यक्रमको तयारी गर्छ । तयारी गरिसकेपछि मन्त्रायलको योजना, अवधारणाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि कामअघि बढ्छ । मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणालाई सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छौँ । कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूसँग भर्चुअल मिटिङ राखेर छलफल गरिरहेका छौँ । पालिकास्तरमा चाहिँ प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेगरी काम विभाजन गरिएको छ । सिधैँ स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत निर्देशन गराउँछौँ । किनभने हामीले सिधैँ निर्देशन गर्न मिल्दैन । कहिलेकाही चाहिँ संघीय मामिलामा पठाएर त्यहाँमार्फत संमन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई त्यसरी जोडिएको छ ।
कोरोना प्रकोपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सहकारीको भूमिका बढाउनका लागि तपाईले कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
–कोरोना प्रकोपमा जसरी सहकारी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक व्यवस्थामा तमाम समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नका लागि हामीले सर्वेक्षणसहितका आवश्यक सम्पूर्ण काम अघि बढाउन विस्तृत कार्ययोजनासहित परामर्श गरिरहेका छौँ ।
प्रतिक्रिया