शिक्षा थपलिया, काठमाडौं, २० असोज – सहकारी विभागले सहकारी ऐनमा भएको प्रावधानलाई सहकारी संस्थाहरूमा कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ। विभागले हालै एक सूचना जारी गर्दै दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्थालाई कडाई गरेको हो।
विभागको पत्रमा भनिएको छ आगामी कात्तिक १ गतेदेखि कानुन बमोजिम दर्ता भएका सरकारीहरुले ऐनको पूर्णरुपमा पालना गर्नु पर्नेछ। यसो नगरिएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन अनुसार सजाय हुनेछ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्न व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन २०७४, मिति २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि जारी भएकाले यही असोज मसान्तमा तीन वर्ष पूरा हुने हुँदा पुराना सदस्यहरु पनि दोहोरो सदस्य बस्न नपाउने भएका हुन्। सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो।
अब सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले ऐनले तोकेको परिधिभित्र रहेरमात्र सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न पाउने भएका छन्। ऐनबमोजिम आफूले छनोट गरेको कुनै एक मात्रै सहकारीको सदस्यता लिनु पर्ने हुन्छ।
विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार विभागले सबै सहकारीलाई दोहोरो सदस्यता भए सम्बन्धित शेयर सदस्यलाई जानकारी गराएर एउटा सहकारी चयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन गरेको छ।
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले हाल देशभरका सहकारी सदस्यको विवरण सफ्टवेयरमार्फत अद्यावधिक भई अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
यो कार्य पूरा भएसँगै सबै सहकारीका सदस्यहरुलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने पौडेलले उल्लेख गरे। सहकारी ऐन र विभागको निर्देशन अटेर गर्ने तथा सहकारी कानून परिपालन नगर्दा हुने कानूनी सजाय गरिने उनको भनाइ छ। यदि कोही कसैले ऐनको पूर्ण परिपालना नगरी कार्य गरेको पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रका अधिकांश व्यक्तिहरू एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारी संस्थाका सदस्य रहेका छन्। हाल देशभर करिब ३८ हजार सहकारी संस्थाहरूमा ६५ लाखभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
‘विवरण अद्यावधिक भएपछि कति व्यक्ति दोहोरो सदस्य रहेका छन भन्ने यकिन हुनेछ,’ पौडेलले भने। सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाः दफा ३२, सदस्य हुन नपाउनेः (१) कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन।
तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया