नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले कोरोना प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअलका माध्यम्बाट शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेको छ। माघ २ गतेदेखि ५ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको शैक्षिक मेलाबाट अभिभावक र विद्यार्थीले विस्तृत परामर्श लिन सक्ने गरी इक्यानले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कोरोना प्रकोपबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा परेको असर र राज्यको दायित्वका सम्बन्धमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्वअध्यक्ष एवं ब्रिलियन्ट एजुकेशन एण्ड करियर सर्भिसेस् प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बरालसँग गरिएको कुराकानीः
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले ‘एजुकेशन फेयर’ आयोजना गरेको छ। भर्चुअलबाट गरिएको यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुन सक्छन्?
–नेपालमा शैक्षिक मेला शुरु गर्ने पहिलो संस्था भनेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) नै हो। इक्यानबाहेक अरुको संस्थाले विश्वजगतमा अध्ययनबारे जानकारी दिने गरी मेला आयोजना गरेको मैले पाएको छैन। शैक्षिक जगतमा अत्यन्तै राम्रो सन्देश र सुसूचित गर्ने उद्देश्यले २०६४ जेठ १० देखि १४ गतेसम्म पहिलोपटक मेलाको आयोजना गरिएको थियो। विदेशी कुटनीतिक नियोगहरू, सरकारी निकाय, शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघले सहयोग गर्दै आएको यो मेलामा एउटै छानामुनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र विभिन्न देशका विश्वविद्यालय र कलेजहरू तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगहरू विद्यार्थीलाई सत्य र तथ्यमा आधारित भएर शिक्षा प्रणालीको बारेमा जानकारी गराउनका लागि शुरुवात भएको मेला हो। र, यस पटक विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअलमाध्यम् प्रयोग गरेर पनि शैक्षिक जानकारी प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
शैक्षिक मेला शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायीलाई मुनाफा आर्जन गर्ने ध्येयले गरिएको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
–कतिपय सन्देश गलत तरिकाले प्रवाह भएको पनि पाइन्छ। वास्तवमा, शैक्षिक मेला मुनाफाभन्दा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि शुरु गरिएको हो। १३औं मेला भृकुटीमण्डपमा भएको थियो। भौतिक रुपमै उपस्थित हुन सक्ने अवस्था थियो। यसपाली कोरोना महामारीका कारण यसलाई निरन्तरता दिनका लागि इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे एवं शैक्षिक मेलाको सिङ्गो कार्यसमितिले यसलाई पहल गर्नुभएको छ। यो सराहनीय छ। इक्यानको भर्चुअल फेयर गरिरहँदा हरेक विद्यार्थीहरूले आफ्नो घरमा बसेर कोठामा बसेर चाहेको सूचना लिन सक्नुहुन्छ। यो सुवर्ण अवसर पनि हो। यो अवसरलाई ध्यान दिएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। र, भोलिका दिनमा पनि कम्पनीसँग भेटेर ‘गेट काउन्सिलिङ फ्रम इक्यान मेम्बर’ भनेर परामर्श लिनुपर्यो। दोस्रो भनेको नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती भएको कम्पनी हो कि होइन भनेर ध्यान दिएर जाने हो भने सही र सत्य कुराहरु हासिल गर्न सकिन्छ। यो मेलाको उद्देश्य नै यही हो। मेलामा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावक सहभागी हुनुहोस्, जानकारी लिनुहोस्।
कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीहरूमा कस्ता समस्या पाउनु भएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छ? यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ?
–विद्यार्थी आत्तिएका छैनन्। अभिभावक निराश छन्, आफ्ना सन्ततिको भविष्य देखेर। विद्यार्थीहरू विभिन्न प्रविधिहरूका माध्यमबाट शिक्षा लिइरहेका छन्। तर, समस्या के हो भने नेपाल सरकारका कारण सिर्जित भयो। सरकार आत्तियो। शिक्षा मन्त्रालय र नीतिगत निकायहरू आत्तिए। जसले कुशल ढंगले व्यवस्थापन गर्नै सकेनन्।
कोरोना प्रकोपमा सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने थियो?
–सरकारले अहिले अभिभावकलाई विश्वास दिलाउँदै विद्यार्थीहरूलाई आश्वस्त बनाउँदै शैक्षिक गतिविधि ठप्प नगरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो। प्रविधिबाट नेपालमा पढाई भइरहेको छ भने विदेशमा पनि पढ्न सकिन्छ। नेपाल सरकारकै पहलमा कुन–कुन देश जान चाहने विद्यार्थीहरु हुन्, त्यो देशको मापदण्ड के छ, नेपालीहरू जाँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले एक वर्षको फी तिर्छ, र त्यसको २ प्रतिशत कर राज्यले लिन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने र अप्ठ्यारोमा परे त्यसको समाधान गर्ने काम राज्यको हो। विद्यार्थी ट्युसन फी इन्स्यूरेन्स गर्ने, कोरोना इन्स्यूरेन्स गरेर जाने हो भने विद्यार्थीले आत्तिनुपर्ने र निराश हुनुपर्ने केही छैन। विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिनको लागि हामी तयार छौं। तर, सरकारले पनि आफ्नो दायित्व बहन गर्नैपर्छ।
व्यावसायिक सुरक्षा र अहिलेको संकट टार्नका लागि चाहिँ सरकारका तर्फबाट कस्तो सहयोग होस् भन्ने चाहनुभएको छ?
–हामीले संकटमा सम्झिने नै सरकारलाई हो। अहिलेका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा हासिल गर्न बढी इच्छुक छन्। नेपालमा पनि शैक्षिक प्रणाली सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रलाई पुलका रुपमा लिएर जान हामीले प्रस्ताव गरेका हौं। तर, सरकार यो विषयमा सकारात्मक हुन सकेन। शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने मात्र होइन, नेपालमा आएर विद्यार्थी लाने विश्वविद्यालय र कलेजलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चासोको विषय बन्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले गलत कन्सल्ट्यान्सीहरूलाई रोक्नुपर्छ। कोभिडभन्दा पछिल्लो अवस्थामा जो नेपालबाट विदेशमा गएका छन्। नेपाल फर्कन चाहन्छन्। तर, आउन सकेका छैनन्। सरकारले कसरी बोलाउने पहल गर्नुपर्छ।
विदेशको भिसा लिएर यता बसेका विद्यार्थीलाई कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउने सोच्नुपर्यो। कतिपय देशको सीमा खुलेको छैन। सीमा खुलाउने माध्यमको खोजी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर वैदेशिक अध्ययनमा जाने र फर्किने कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। १० महिनादेखि बन्द हाम्रो क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा त परेको छ। तर, बैंकमा ऋण माग्दा पुनःकर्जा मात्र पाउने व्यवस्था छ। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिने हुनुपर्छ। सरकारले शैक्षिक परामर्श मात्र होइन, युवापुस्ताको करियर काउन्सिलिङको जिम्मा हामीलाई दिए हुन्छ।
प्रतिक्रिया