काठमाडौं, ९ जेठ – सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क बढाउन पाउनु पर्ने माग राखेर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ।
वैशाख तेश्रो सातामा परेको मुद्दाको अन्तिम बहसपछि सर्वोच्च अदालतले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र र्इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेजले चाहेअनुसारको शुल्क लिन पाउने मागको विपक्षमा निर्णय सुनाएको हो। यससँगै निजी मेडिकल कलेजहरूले मनपरी गर्ने बाटो बन्द भएको छ।
युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालिका राजु बस्नेत र गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका तिलक पौडेलले मनपरी शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै वैशाख तेश्रो साता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि नीजि मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बाहेकको शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शुल्क लिन पाउने पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजको मागको विपक्षमा वरिष्ठ अभिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ९२ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी, टिकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै मनपरी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरूको नियतमाथि बन्देज लागेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा १० देखि १६ लाखसम्म बढी रकम असुल्न विद्यार्थीलाई दवाव दिइरहेको गुनासो अाइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो फैसला अाएको हो।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यस वर्षका लागि स्नातकोत्तरमा एमडी, एमएस र एमडिएस क्लिनिकल अध्ययनका लागि अधिकतम २२ लाख रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। साथै बेसिक साइन्समा १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सर्वोच्चको अादेशको स्वागत गरेको छन्। ‘निजी मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारि भएन, अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै न्यायको जीत, विद्यार्थीको जीत र माफीयाको हार भएको छ,’ डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव तोशिमा कार्कीले भनिन्।
प्रतिक्रिया