म्यानमार, १८ जेठ – म्यानमार सरकारले यहाँको उत्तरी राखिन राज्यमा हालैका केही महिना यतादेखि देखा परिरहेका विभिन्न जातीय मुद्दाका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने भएको छ।
सो आयोगले उक्त राज्ययमा उत्पन्न भएको समस्याको समाधानका साथै यहाँका विभिन्न जातीय समुदायहरुबीच शान्ति स्थापना गरी राष्ट्रिय सहमतिको समेत अवस्था सिर्जना गर्न यस्तो आयोगको गठन गर्न लागेको बताइएको छ।
उक्त राज्यमा केही महिनायतादेखि यहाँका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि ठूलो दमन गरिएको बताइएको छ। जसका कारण यहाँबाट स्थानीय नागरिकहरु नै भागेर अन्यत्रै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ।
म्यानमारको राष्ट्रपतीय कार्यालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार उक्त राज्यमा जातीय विवाद उत्पन्न भएकोले यसका कारण उत्पन्न असहजतालाई समाधान गर्न यस्तो आयोग गठन गर्न लागिएको हो।
यसबाट ती जातीहरुका बीचमा के कति कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ र यसले यहाँका स्थानीय नागरिकलाई घर छोड्न के कति कारणले बाध्य पारेको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने छ।
उत्तरी म्यानमारको एक क्षेत्रमा सेना र जातीय विद्रोहीबीच झडपहरु जारी नै रहेकोले नागरिक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
अधिकारवादीहरु भने सेनाले सो क्षेत्रमा अहिले पनि धरपकड जारी नै राखेको र जसका कारण भएको झडपमा हजारौं सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित भएको बताउने गरेका छन्।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले पनि यसमा सत्यता रहेको बताएका छन्। राष्ट्रसंघ मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का प्रमुख मार्क कट्सले राखिनका साथै चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको म्यानमारको कचिन राज्यमा समेत अहिले पनि नागरिक भएका बताएका छन्।
आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएर विभिन्न शिविरमा बसेका ९० हजार गरी उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्।
स्थानीय संघसंस्थाले दिएको जानकारीअनुसार विद्रोहीको झडप भएका इलाकामा अझै कयौं सर्वसाधारण फसेका र मानवीय सहयोगको याचना गरिरहेका छन्।
यहाँको मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायलाई अहिले पनि सरकारले विद्रोहीको व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीय नागरिकहरुको गुनासो छ।
उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले जातीय विवाद गरी नागरिकलाई धरपकड नगर्न बारम्बार आग्रह गरिएको जनाएका छन्।
तर यस विषयमा भने सरकारले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। मानवअधिकारवादीले सरकारी सुरक्षा निकायलाई जातीय अधिकारको सम्मान गर्न र धरपकड गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
रोहिंग्याको समस्या अझै समाधान भएन
यसैबीच, गएको ९ महिनादेखि राखिन राज्यबाट यसैगरी लखेटिएका लाखौँ लाख रोहिंग्याहरुको समस्या अझै हल हुन सकेको छैन।
अगष्ट महिनामा उनीहरुलाई त्यहाँबाट लखेटिएको बताइएको थियो। यस बारेमा पनि सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरु बंगलादेशमा विस्थापित भएका छन्।
उनीहरु बंगलादेशमा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्। उनीहरुलाई एकै समयमा स्वदेश फर्काउने मिति अझै निस्किएको छैन। राखिन राज्यका कतिपय स्थानबाट उनीहरुलाई सेनाले बलजफ्ती गरेकोले देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका बताइएको छ।
म्यानमारको सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेको छ तर पनि उनीहरु सरकारी सुरक्षा निकाय तथा सेनाबाटै आफूहरु सुरक्षित नरहेको र यसका कारण आफूहरु स्वदेश फर्किनसक्ने अवस्था पनि नरहेको बताएका छन्।
केही महिनामात्र अघि म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गरेका राष्ट्रसंघीय अधिकारीले पनि म्यानमारलाई आफ्ना शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन र यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए।
त्यस क्रममा म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ सान सुकीले ती शरणार्थी स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा राष्ट्रसंघको संलग्न रहेमा पनि आफ्नो कुनै आपत्ति नरहने बताएका छन्।
तर उनीहरुको घर फिर्तीको बारेमा अझै पनि प्रगति हुन सकेको छैन। बंगलादेशमा हाल कम्तीमा पनि ६ लाख म्यानमारका शरणार्थी बसिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया