नेपाल र चीन रेलमार्ग सम्झौताः दुई देशबीच सहकार्यको इतिहासमा ज्यादै अर्थपूर्ण

​​​​​​​

बेइजिङ, ८ असार – नेपाल र चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुलाई दुई देशको सहकार्यको इतिहासमा ज्यादै अर्थपूर्ण प्रयास मानेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीचको औपचारिक वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त १४ बुँदे वक्तव्यमा उक्त सम्झौताप्रति दुवैले खुशी व्यक्त गर्दै रेलमार्ग सम्पर्क सञ्जालले दुई देशको सिमापार सम्पर्क सञ्जालमा नयाँ युगको सन्देशबाहकको काम गर्ने जनाइएको छ। दुई देशबीच रेलमार्गसहित विभिन्न १४ विषयमा सम्झौता र सहकार्यका लागि पत्र आदानप्रदान भएको थियो।

सम्पर्क सञ्जालमा प्राथमिकता

दुवै देशले रेलमार्ग सहकार्यबारे दीर्घकालीन संयन्त्र बनाई त्यसबाट असल सञ्चार बढाउने छन्। चीनले यसका लागि प्रविधि र तालीम उपलब्ध गराउनेछ। चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ लाई सघन कार्यान्वयनका लागि हिमालयन सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्यढाँचाअन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन दुई देश सहमत भएका हुन्।

नेपालले पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरेको र लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कानून, नीति र करसम्बन्धी दायरालाई अनुकूल बनाउन तयार रहेको चीनलाई अवगत गराएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

दुवै मुलुकले चाँडै झाग्मु–खासा बन्दरगाह पुनः खोल्न, जिलोङ–केरुङ बन्दरगाहको सञ्चालनका लागि आवश्यक सुधार गर्न, अरनिको मार्गको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन, स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी मार्गलाई मर्मत र सुधार, पुलान–यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल बनाउन चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित तातोपानी क्षेत्रको पुनः निर्माणलाई नेपालले सम्पन्न गर्नेछ।

दुवै मुुलुकले चिनियाँ र नेपाली विमान सञ्चालकलाई सिधा हवाई सम्पर्कका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि सहमति जनाएका छन्। दुवै पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति दिन थप समन्वय बढाउनेछन्।

दुवै पक्षले सिमापार अप्टिकल फाइबर केवलको सफलताका साथ व्यावसायिक सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सहकार्य, सूचना र सञ्चारलाई परस्पर लाभका लागि थप सवलीकरण गर्ने जनाएका छन्।

नेपालले निर्धारण गरेको स्थानमा इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्याँस अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न चीनले सघाउनेछ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख गर्दै सो कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता समेत उत्साहित भएको उल्लेख गरिएको छ।

करिडोर, कृषिउपज र नाका

कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै चीनले ती क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षले कृषि उत्पादन र कृषिउपज उत्पादनमा बढावा दिँदै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रयोगशाला र जाँचपासका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक सहकार्य गर्ने भएका छन्। नेपालको कृषिउपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने र परस्पर सहमतिका आधारमा अतिरिक्त व्यापारिक मार्ग बनाउने र बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने विषयलाई समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अध्ययनमा रहेको नेपाल चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिँदै दुवै पक्षले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म सिमापार आर्थिक सहकार्यका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्दै चिनियाँ पक्षले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने क्रममा रहेको सिमापार जाँच केन्द्रलाई शीघ्र सम्पन्न गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश छ।

दुवै पक्षले परस्पर सहमतिका आधारमा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा थप सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने भएका छन्। यस्तै सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सांघाईमा हुने चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयात मेलामा सहभागिताका लागि नेपाललाई आमन्त्रण गरेको छ।

सन् २०१६ मा भएको नेपाल चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, यातायातको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच थप सहकार्य र सम्वाद बढाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा र प्रागांरिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। दुई मुलुकबीच व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न नेपालले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।

चीनले विपद्पछिको राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरेका सहयोग जारी रहने र नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपालले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। दुवै पक्षबीच मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति भएको छ।

मानवीय क्षमता अभिवृद्धि

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने निकायको क्षमता वृद्धि र तालीम प्रदान गर्न सहकार्य हुने भएको छ। यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई व्यवस्थित बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

दुई पक्षबीच तालीम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनिकरणमा क्षमता वृद्धिका लागि नागरिक र सुरक्षाकर्मीको भ्रमण आदानप्रदान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, नेपाल सरकारले सिचुवानको छेन्दुमा महावाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न गरेको प्रस्तावलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने वचन दिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण

दुवै पक्षबीच शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् समूह, युवा र जनस्तरमा आदानप्रदान र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने, यस्तै दुई देशका विभिन्न शहरबीच भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनले तिब्बत, सिचुवान, युनान, क्यूगाई र अन्य प्रदेशमा व्यापार, पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई व्यापार प्रवर्द्धन तथा थप सहजीकरणका लागि चीनले नेपालमा चिनियाँ भाषाको तालीमलाई निरन्तरता दिनुका साथै मानव स्रोत र सरकारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत चीनले नेपालमा ४०० जनालाई तालीमका अवसर उपलब्ध गराउने समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश छ ।

सन् २०१४ मा शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको विद्यालयमा शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

नेपालले चीनलाई उपहारको रुपमा एक जोडी एक सिंगे गैँडा उपलब्ध गराउन लागेकामा प्रशंसा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ ‘यो सरकार–सरकार र जनताबीचको मैत्री र स्थिर सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा सहकार्य

दुवै पक्षबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा साझा स्वार्थ विकास गर्दै विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने, नेपालले सांघाईको अपरेशन अर्गनाइजेनशमा पर्यवेक्षकको भूमिकालाई असाध्यै महत्व दिँदै अन्य सदस्य मुलुकको परामर्शमा थप भूमिका उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ।

दुवै मुलुकले सार्क र अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रका मार्ग दर्शनलाई एक अर्काको सहयोग र सहभागिताका लागि सकारात्मक रुपमा लिनेछन्।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत बहुआयामिक व्यापार क्षेत्रका लागि दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहँदै विकाशिल र अति अल्पविकसित मुलुकको लाभ प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विश्व व्यापीकरणमा जोड दिने भएको छ।

थप समझदारीको अवसर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणलाई दुई देशबीच लामो समयदेखिको विस्तृत सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धनका लागि महान् अवसरका रुपमा चित्रण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ नेतालाई यसै वर्ष नेपाल भ्रमणका लागि गरेको आग्रहलाई आपसी समझदारी र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत शीघ्र मिति तय गरिने भएको छ।

नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन् २०१७ मा भएको १९ औं राष्ट्रिय कंग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र नेशनल पिपल्स कंग्रेस–२०१८ मा चिनियाँ राजनीतिक परामर्श सम्मेलन सम्पन्न भएकामा बधाई दिँदै चिनियाँ विशेषताको समाजवादको आधारमा नयाँ युगतर्फको यात्राको अगुवाई गर्न राष्ट्रपति सी जिनपिङ सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

स्थिर सरकारलाई शुभेच्छा

चिनियाँ पक्षले नेपालको सक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु भएकामा नेपाललाई बधाई दिँदै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प लिएकामा खुशी व्यक्त गरेको छ।

चीनले नेपालको उक्त संकल्पलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता तथा साझा चासो र मुद्दालाई सम्मान गर्दै नेपालले एक चीन नीतिप्रति विगतदेखि नै जनाउँदै आएको प्रतिबद्धताबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।

चीनले नेपालको आफ्नो सामाजिक प्रणाली र विकासको मार्गमा अपनाउने स्वतन्त्र निर्णय र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको लागि आफ्नो सहयोग निरन्तर रहने दोहोर्याएको छ।