डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै के भन्यो कांग्रेसले? (भिडियोसहित)

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रा.डा. गोविन्द केसीको पक्षमा सडक र सदनमा संघर्ष गर्दा आफ्नो पार्टीमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ। साथै अन्य २ वटा विषयमा पनि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रष्ट पारेको छ।

नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। डा. गोविन्द केसीका मागका लागि सडक आन्दोलनदेखि सदन अवरोधसम्म गर्दै आएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनका माग सरकारले आफूहरूले गरेको आन्दोलन र दबाबको बलमा सम्बोधन गरेको प्रष्ट पारेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकका रुपमा ल्याउन डा. केसीलाई साथ दिँदै सरकारमाथि दवाव दिँदै आएको थियो। यसै क्रममा कांग्रेसले सडक र सदनमा झण्डै २२ दिनयता आन्दोलन नै गरेको थियो।

हेर्नुहोस् भिडियो

हेर्नुहाेस् नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,

हिजो १० श्रावणमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीका बिच भएको सहमति एवं अन्य समसामयिक सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

१. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकार बिच भएको सहमतिलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक स्वागत गर्दछ। यो सहमतिको इमान्दार कार्यान्वयनले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सुधार र अग्रगतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।

२. चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि सत्याग्रहका माध्यमबाट निरन्तर दबाब दिंदै आउनु भएका डा. गोविन्द केसी प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेस सम्पन्न अनशनलाई उहाँको अन्तिम अनशन बनाउन सरकारले सहमतिलाई इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। सोही विश्वासका आधारमा विधेयकप्रतिको विरोधको सूचना आज हामीले संसदमा फिर्ता लिएका छौं।

३. नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले डा. केसीको माग सम्वोधन गर्दै डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले डा. केसीको माग पुरा गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ०७४’ जारी गरेको थियो । तर माथेमा कार्यदलको निस्कर्ष र अध्यादेशको मूल मर्म विपरित वर्तमान सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएका कारण नै वितेको एक महिनाभरी मुलुकमा द्वन्द्व चर्किएको तथ्य जगजाहेर छ।

४. डा. केसीको लामो अनशन, संसदमा नेपाली कांग्रेसको सशक्त प्रस्तुति, सडकमा हजारौंको प्रदर्शन पश्चात अन्तत जनभावनाको कदर गर्न सरकार बाध्य भयो। बहुमत र विवेकको जब द्वन्द्व हुन्छ, अन्तत विवेकले जित्छ र जित्नु पर्छ भन्ने ऐतिहासिक पाठ यो समग्र प्रकरणबाट सरकारले आत्मसात गर्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं।

५. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै विद्यमान समस्याको हल हो भनेर हामीले जो भन्दै आएका थियौं अन्ततः त्यो सही प्रमाणित भएको छ।

–१० वर्षसम्म काठमाण्डौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने,
–एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने,
–स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो सुविधा क्रमश बढाउदै लानु पर्ने।

सो अध्यादेशमा उल्लेखीत यी लगायतको मुल मर्मलाई तोडमोड गरेर विधेयक ल्याउँदा द्वन्द्व बढेको थियो । बाटो विराएको सरकार अन्तत हिजोको सहमतिमार्फत अध्यादेशको सो मुल मर्म स्विकार्न सहमत भएका कारण यस सम्वन्धि विवाद र द्वन्द्वको अन्त्य भएको हो।

६. नेपाली कांग्रेसले सरकारमा हुँदा जारी गरेको अध्यादेशको मुल मर्म विपरितको विधेयक आउँदा संसददेखि सडकसम्म दबाब दिएर उभिनु प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा हाम्रो कर्तव्य थियो। कांग्रे सकै नेतृत्व कालमा दुईबाट दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगेका हुन्। संख्या बढेपछि समस्या पनि बढे। समाधानका लागि डा. केसीको माग सुनुवाई गर्दै माथेमा कार्यदल कांग्रेसले नै गठन गरेको हो। माग पूरा गर्दै अध्यादेश कांग्रेस सरकारले नै जारी गरेको हो। अतः विगतमा सरकारमा रहँदा शुरुवात गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र अग्रगतिको एजेण्डालाई विपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले निरन्तर अघि बढाउने प्रस्ट्याउन चाहन्छु।

७. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञा, चर्को मुल्य बृद्धि, उपकुलपति प्रति अपमान जनक व्यवहार लगायतको अन्य मुद्दा केन्द्रीत साउन १५ को ७७ जिल्ला सदरमुकाममा हुने एक दिने विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानिय पार्टी पंक्ति यति बेला सकृयतापूर्वक लागेको छ। डा. केसी र सरकार बिच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि ढिलाई नगर्न पनि सो दिनको प्रदर्शन मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिने छ।