राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाको पक्षमा अनेरास्ववियू, भोलि भारतीय राजदूताबास घेर्ने

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूताबास घेर्ने भएको छ।

नेपालको भूमि मिचेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउने दवाव दिने उद्देश्यले अनेरास्ववियूले लैनचौरस्थित भारतीय राजदूताबास घेर्ने तयारी गरेको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को युवा तथा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी सचिव एवम् विद्यार्थी नेतृ सुनिता बरालले भोलि शुक्रबार बिहान ११ बजे भारतीय दूताबास घेराउ गर्ने र धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताएकी हुन्।

‘मुलुकको सीमा रक्षाका लागि अनेरास्ववियूले अगुवाई गरेको हो, भारतको एकपक्षीय निर्णय नसच्चिएसम्म हामी निरन्तर आन्दोलन गर्ने छौं,’ बरालले भनिन्।

यसैबीच, भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नक्सा ठीक दावी गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने, ‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भूमि ठीक तरिकाले देखाएको छ।’

नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा कुनै पनि किसिमले नफेरिएको उनको जिकिर छ। नेपालसँग सीमाङ्कनको कार्य वर्तमान व्यवस्थाअनुसार हुने र यस विषयमा द्विपक्षीय मित्रता कायम राख्दै समाधानका लागि वार्ता गर्न तयार भएको उनले बताए।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताइसकेको छ।

साथै सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने परराष्ट्रले प्रष्ट पारेको छ।

‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रहरूबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ।

‘भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’