त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्नुपर्छ: शिक्षामन्त्री

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्नुपर्ने बताएका छन्।

त्रिवि साधारणसभामा शुक्रबार उनले देशको उच्च शिक्षाको प्रमुख मियोका रूपमा रहेको त्रिविले देशको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्दै आए पनि यसलाई अझै प्रभावकारी र सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले त्रिविमा जागिर खाने मानसिकताभन्दा पनि त्रिविलाई राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि अनुसन्धान र प्राज्ञिक थलोका रूपमा लैजानुपर्ने धारणा राखे।

“अनुसन्धानको कार्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर लैजानुपर्दछ। विज्ञान र प्रविधिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसार जनशक्ति उत्पादन गरी देशको बेरोजगारी र गरिबी कम गर्नतर्फ त्रिविले भूमिका खेल्नुपर्दछ,” उनले भने, “त्रिवि सूचना प्रविधिको विकाससँगै ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा विश्वमा आएको परिवर्तनसँगै अगाडि बढ्नुपर्दछ।”

उनले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्दा सन्तुष्टि हुने ठाउँ नरहेकाले सुधार गरेर लैजान जोड दिए। “त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। गुणस्तर विनाको शिक्षाको कुनै औचित्य छैन। यसले देशमा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नमात्र होइन देशको समग्र विकासमा बाधा पुर्‍याउने गर्दछ”, उनले भने, “गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै क्याम्पसमा प्रत्यायन प्रणाली अनिवार्य बनाउनु पर्दछ।”

उनले त्रिविमा सुशासनको कमी रहेको भन्दै त्रिविको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरी विश्वविद्यालयमा सुशासन प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने भनाइ राखे।

त्रिवि सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्दै पठनपाठन तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले त्रिविमा विभिन्न विकृति र विसङ्गति रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न कार्यपद्धति नयाँ ढङ्गले चाल्नुपर्ने बताए। उनले अन्यले जस्तै त्रिविले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गनुपर्नेसमेत बताए।

शैक्षिक र साङ्गठनिक क्षेत्रमा त्रिविलाई परिवर्तन गरेर विश्वविद्यालयमा पूर्ण संरचनासहित सुधारको खाँचो रहेको उनले औँल्याए। अहिलेका आङ्गिक क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालयमा लग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्नतिर त्रिवि लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री पोखरेलले आउँदो हिउँदे अघिवेशनमा उच्च शिक्षा नीति ल्याउनेसमेत जानकारी गराए।

कार्यक्रममा त्रिविका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी त्रिविलाई गुणस्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्राज्ञिक केन्द्र बनाइने बताए। उनले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम एशिया र दक्षिण एशियामा उत्कृष्ट बनेको भन्दै अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न आफूले ध्यान दिने बताए।

सभामा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा सुधा त्रिपाठीले त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा काम गर्न नसकेको बताए। “विश्वविद्यालयमा राजनीति बढी भएर उच्च शिक्षा ध्वस्त भएको छ”, उनले भने, “पदाधिकारीले आफ्नो विवेकले काम गर्न पाएका छैनन्। हरेक कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । विश्वविद्यालय अझै स्वायत्त हुन पाएको छैन।”

सभामा रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु २३ अर्ब पाँच करोड ८८ लाख ६८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सो बजेट सभाले पारितसमेत गरेको छ। सभाले पुनरावेदन आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने अख्तियारी त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, कार्यकारी परिषद्का लागि मनोनीत भएका विनोद पराजुली, डा राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र प्रा डा रामप्रसाद खतिवडाको नाम सभाले अनुमोदन गरेको छ।