प्रवासमा भारतीय दूतावास घेर्नु गैरआवासीय नेपाली संघको ‘अवैधानिक कार्य’

जगन कार्की – भारत सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभागमा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोधमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु लगायत सिंगो देश एकजुट भएको छ। प्रवासी नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गरेको छ।

विरोध गर्नु र इमेलबाट ज्ञापनपत्र पठाउनु पनि मुनासिव नै होला। तर, संसारभरिका भारतीय कूटनीतिक नियोग अगाडि नै गएर धर्ना कसेको छ। यसले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो सायद नेतृत्वले मिहिन विश्लेषण नगरेको अवस्था देखिन्छ। संघका ८० देशका सञ्जाल मध्ये ५० प्रतिशतजस्तो निष्कृय अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमा पनि चरम राजनीति र अराजकताले गर्दा यसको सदस्य संख्या नै क्षय हुने क्रममा छ।

उसै पनि जम्मा ७० हजार सदस्य रहेको संस्थाले प्रवासमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर, विश्वभरका नेपालीले प्रदर्शन गरे भनेर जम्मा २ हजार ४ सय मतदाताले चुनेको नेतृत्वले सबैको भावना समेटेको प्रचारबाजी असत्य छ। त्यसमा पनि संघको सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नु –सबै प्रवासी नेपालीमध्ये १ प्रतिशत पनि सदस्य नरहेको संघले सबै गैर आवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा कति न्यायोचित होला?

गैर आवासीय नेपाली संघ एउटा सामाजिक संस्था हो। विधानले पनि त्यही भन्छ। विधानमा कहीँकतै उल्लेख नभएको सीमा विवादमा भारतीय दूतावास घेर्ने काम अवैधानिक त छ नै। यसले प्रवासमा भारतसँग व्यापार, बिजिनेस गर्नेहरुलाई पनि परोक्ष रुपमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

विधानमा उल्लेख गरिएको संघको उद्देश्य

यसरी मुठभेड निम्त्याउने हिसाबले अघि बढे भारतमा रहेका कयौं नेपालीहरुको सुरक्षा र व्यवसायमा समस्या आउन सक्ने सम्मका तर्कहरु सञ्जालमा आउन थालेका छन्। एक सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाले राजनीतिक शैलीमा प्रदर्शनमा उत्रिनु र उस्तै प्रकारका वक्तव्य निकाल्नु विधान र क्षेत्राधिकार बहिर भएको भन्ने मत पनि छ। यो आलेखको काम विरोध गर्नु हुन्न भन्ने भन्दा विरोधको स्वरुप र संघका अध्यक्ष आफै दूतावास घेराउ गर्न जानुप्रति टिप्पणी गर्न खोजिएको हो।

कालापानीको मुद्दा अहिलेको हैन, यो विगत ६० वर्ष अघिदेखिको हो। सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति पब्लिक कन्जम्सन र हल्लाखल्ला मत्थर पार्नका लागि मात्र चर्को रुपमा आएको हो भन्ने आलोचकहरूको प्रतिक्रिया छ।

जस्तै कि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई दिएको लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्देशनलाई झारा टार्ने हिसाबले नक्सामा जता जे भए पनि सीमाबाट सैनिक हटाउने हो भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति आउनु। त्यसपछि कूटनीतिक रुपमा सोझै भारतसँग वार्ता पहल हुनुको सट्टा पुनः कार्यकर्ता प्रशिक्षणको बन्द कोठामा मात्र सीमित रहेर लिपुलेक फिर्ता गराउने अभिव्यक्ति मात्र दिनुलाई अनौपचारिक झारा भनेर आलोचना गरिएको छ।

सरकारको तर्फबाट वैधानिक र आधिकारिक रुपमा केही पहल नभएको आरोप प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत आफ्नै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दोष लगाएका छन्। त्यसमा एक नेतृ हुन् रामकुमारी झाक्री। यसलाई थप पुष्टि डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले पनि गरेको छ। उनले सर्वदलीय बैठकले दिएको कूटनीतिक पहलको बाटो लिन पनि खुट्टा कमाएर दन्तबझान गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन्।

सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेका बेला मानवीय संकट उत्पन्न भएपछि राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मात्रै होइन, संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुले स्वतस्फुर्त ढंगले विदेशस्थित भारतीय दूतावास बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर, अहिले कूटनीतिक ढंगले समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बेलामा सत्तारुढ दलको भ्रातृ संगठन जस्तो बनेर उत्ताउलो व्यवहार गर्नु एनआरएनएलाई सुहाउँदैन। एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन।

सम्बन्धित संघसंस्था, दलहरु र नागरिक तप्काबाट आएका दबाबले सरकारलाई पनि बोल्न सजिलो होला। तर, गैरआवासीय नेपाली संघ हौसिएर प्रवासका दूतावास घेर्ने काम उचित त छैन नै, यो अवैधानिक पनि छ।

विरोधका शैली अरु छन्। त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारलाई नै पोलिसी र डिप्लोमेटिक लेभलमा गएर विवादलाई सतर्कताका साथ समाधान गर्न सल्लाह दिनुपर्ने संघ आफै बहकिन मिल्छ? यसले गैरआवासीय नेपाली हरुको इज्जत बढ्ला?

यसरी घेराउलाई गर्नु नै काम गर्ने, दबाब दिने गतिलो माध्यम ठान्ने विज्ञहरुको संस्था हो एनआरएन भन्ने देखाइन खोजिएको हो भने चीनतर्फ पनि सीमा मिचिएका कुरा आएका छन्, अब चिनियाँ दूताबास पनि घर्ने? युरोपेली संगठनले ले हाम्रो संविधानको आलोचना गरेको छ, के ब्रसेल्स घेर्ने? एकताका ट्रम्पले नेपाललाई सिट होल कन्ट्री भने, अब अमेरिकी दूतावास घेर्ने हो त?

अन्त्यमा, उत्ताउला, गैरजिम्मेवारीपन र लहैलहैमा लाग्न छोडेर संघलाई विवेक र सत्मार्गमा हिँडाउन संघका अग्रज र नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ। नेपालको सीमा मिचिएको सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल गरी गम्भीर बहस र विवेकपूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ। आवेग र उत्तेजना कुनै समस्याका दीर्घकालीन समाधान होइनन्। त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रेरित गर्नुपर्छ। सुझाव दिनुपर्छ।

(लेखक कार्की गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका पूर्व सल्लाहकार तथा आइसिसी पोलिसी इन्स्टिच्यूट टास्क फोर्सका पूर्व नलेज संयोजक हुन्)