सीमा विवादमा वार्ताका लागि भारतलाई नेपालको अर्को प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपालले सीमा विवादबारे भारतसँग छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ । यसमा भारतको सहमति आइसकेको छैन ।

भारतले आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाली भूमि पनि आफ्नोतिर पारेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो र मंसिर ६ गते कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । जसमा वर्षौको सीमा विवाद हल गर्ने उपयुक्त समय आएको भन्दै वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतले त्यसको जवाफ पुस ३ गतेमात्रै पठायो, जतिबेला वार्ताका लागि प्रस्तावित मिति घर्किसकेको थियो।

यद्यपि भारतको पत्रमा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरी सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न तयार भएको आशय प्रकट भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’

नेपालले वार्ताका लागि अर्को मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिला प्रस्ताव गरेको मिति घर्किसकेपछि अर्को प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं र दुबै देशका पदाधिकारीहरु आपसी छलफलमा छौं ।’

उनले कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको पुरानै प्रस्ताव

विवाद समाधान गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०१४ जुलाईमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता समिति गठन भएको थियो ।

यसले पनि कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद छ भन्ने भारतले पनि स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । तर वार्ताका लागि तदारुकता देखाएको छैन ।

त्यतिबेला नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) समेत गठन भएको थियो । हराएका सीमा स्तम्भहरू जीपीएस प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर पुनर्स्थापना, सीमा स्तम्भ नभएको ठाउँमा स्थापना, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने कार्यादेश पाएको यो कार्यदलमा दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक संयोजक थिए ।

तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको त्यो कार्यदलले पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन । सन् १९८१ मा गठन भएर २००७ मा भंग भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले समाधान गर्न नसकेको काम सम्पन्न गर्ने गरी गठन भएको कार्यदलले पनि भारतकै असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकको दाबी छ ।

लगातार दुई नक्सा सार्वजनिक

सर्वे अफ इन्डियाले २ नोभेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आठौं राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जसको विरोधमा नेपालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ ।

त्यसको केही हप्तापछि नवौं राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, तर गुपचुप रुपमा भारत स्थापना यता जम्मा आठ संस्करणको नक्सा निकालेको भारतले यति छिटो अर्को नक्सा किन निकाल्यो त ? सर्वे अफ इन्डियाले नवौं संस्करणको नक्सा खुल्लम् खुल्ला सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा खास कारण छ । आठौं संस्करणको नक्सामा स्पष्ट रुपमा ‘काली’ नदी भारततर्फ देखाइएको छ ।

नवौं नक्सा त्यही काली नदी गायब पारिएको छ र, नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणमा काली नदीको ठूलो महत्व छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका नाबी, गुन्जी, गब्र्याङ, कुतीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पश्चिम मात्रै भारत हो ।

नेपालले वार्ताका लागि आह्वान गरिरहँदा खुसुक्क नयाँ नक्सा निकालेर काली नदी गायब पारेको छ ।