‘सार्वजनिक पदाधिकारीले दायित्व बहन नगर्ने, प्रश्न अदालतले खेप्नुपर्ने?’

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा भएका कार्यबारे सर्वोच्च अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एनसेलदेखि निजगढसम्मको बचाउ गरे। न्यायाधीश नियुक्ति, विचौलीया नियन्त्रण र न्यायपालिका सुधारलगायतका विषयमा राणाले एक वर्षमा आफूले धेरै गरेको दाबी गरे।

उनले सार्वजनिक गरेको विवरण जस्ताको तस्तै:

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धमाः

(१) न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को निर्माण र कार्यान्वयनः २०६१ सालदेखि सुरु भएको न्यायपालिकाको योजनावद्ध सुधारको प्रकृयालाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको निर्माण गरी २०७६ साल श्रावण १ गतेदेखि योजना लागू गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहणसँगै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएकाले मैले सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा अगाडि सारेका तथा पदवहालीको अवसरमा व्यक्त गरेका सुधारसम्बन्धी सोच, दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरू न्यायपालिकाको मूल योजनामा समावेश भई कार्यान्वयनमा आएकोअवस्था छ। त्यसका उपलव्धी र प्रभावहरू कार्यान्वयनको निश्चित अवधिको अन्तरालमा क्रमशः देखिदै जाने नै छन्।

मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धमा:

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। सो आर्थिक वर्षका उपलव्धीका बारेमा यहाँहरूलाई पनि जानकारी भैसकेको छ। सँगसँगै न्यायपालिकाले औंल्याएका समस्या, चुनौती र अपेक्षाका बारेमा पनि यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सबै तहका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको मुद्दाहरूको समग्र फछ्र्यौट अवस्थालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूको मुद्दा फछ्र्यौटको औसत दर राम्रो रहेको र ती अदालतहरूमा पुराना मुद्दाहरू समेत अत्यन्त न्यून सँख्यामा मात्र बाँकी छन्। तर, सर्वोच्च अदालतको फछ्र्यौटको औसत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही न्यून रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझमा निरन्तर वृद्धि भैरहेकोे छ। नियमित मुद्दाहरूको अनुपातमा रिटलगायत अन्य निवेदनहरूको औसत झनै बढेर गएको छ। अधिकांश रिटहरूमा अन्तरिम आदेशको माग भई आउने र त्यसका लागि हुने छलफलले इजलासको धेरै समय खर्च भएकोे अवस्था समेत छ। वन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूको अनुपातसमेत त्यत्तिकै बढेको छ। उही विषयहरू दोहोरिएर आउने अवस्थासमेत देखिएको छ। विषयहरू महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतमा समय व्यवस्थापनको चाप पर्न गएको यथार्थता हामीसँग छ। यसका बाबजुद केही उपलव्धीहरू हासिल भएका छन्। पद्धति निर्माण र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि आधारहरू तयार भएका छन्। मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनका लागि भएका प्रयास र उपलव्धीहरूलाई संक्षेपमा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु:

(२)    सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फछर्यौटमा वृद्धि: 

सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको सँख्यासमेत उल्लेख्य रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कारबाही किनारागर्ने गरिएको छ। चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा त्यस्ता मुद्दाहरू सबै फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ तर, अदालतले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। मैले गत वर्ष पदबहाली गर्दाको अवस्थामा ५ वर्ष नांघेका मुद्दा २,२०७ थान रहेकोमा सो पछिको १ वर्षको अवधि अर्थात् २०७६ पौष १६ गतेको दिनसम्ममा थप ९८१ थान मुद्दा ५ वर्ष अवधि नाघ्न गई यस अवधिमा ५ वर्ष नांघेका जम्मा मुद्दाको लगत ३,१८८ थान पुगेको छ। यस १ वर्षको अवधिमा ५ वर्ष नाघेका १,३०२ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् र ५ वर्ष नाघेका वांकी मुद्दाको संख्या १,८८६ थान रहेको छ।

तत्कालको २,२०७ थानको सँख्यालाई हेर्ने हो भने १,३०२ थानको फछ्र्यौट उल्लेख्य सँख्या हो। तर, थप मुद्दाहरू ५ वर्ष नाघ्न गएका कारण त्यसको लगत बढ्न गएपनि समग्र लगत घटेको अवस्था छ। यस कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।

(३) थुनुवाका मुद्दाहरूको फछ्र्यौटमा प्राथमिकता :

सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गत वर्षको माघमा सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा रहेका मुद्दाहरूको लगत १,७०० थान रहेकोमा २०७६ पौषसम्ममा ६८० थान फछ्र्यौट भएका छन्। यसवीचमा ४८० थान मुद्दाहरूको लगत थप भई हासम्म त्यसप्रकारका मुद्दाहरूको वांकीसंख्या १,५०० थान पुग्न गएको छ। थुनुवा लगायतका संवेदनशील मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापन मार्फत फछ्र्यौटमा प्राथमिकता दिइएको छ।

(४) संवैधानिक इजलासको नियमितता:

संवैधानिक इजलास नियमित रुपमा लाग्ने र काम कारबाही हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका थप ५ जना माननीय न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू समेत हेर्ने गरी तोकिएकोे छ।संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन बसी मुद्दाहरूको कारबाही किनारा हुँदै आएको छ।

(५) वाणिज्य इजलासहरूको संख्यामा वृद्धिः

भौगोलिक सुगमता र वाणिज्यसम्बन्धी विवादहरूको निरुपणमा शीघ्रताका लागि उच्च अदालत तुल्सीपुर र उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा गरी थप २ वटा वाणिज्य इजलासहरू थप गरिएकोे छ।

(६) फैसलाको तयारी छिटोछरितो र प्रभावकारीः

यसवीचको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०७५ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा तयार गर्न वांकी फैसलाहरूको सँख्या ३,३९४ थान रहेको थियो। २०७६ मंसिर मसान्तमा सो सँख्या १,९११ थान मात्र रहेको छ। त्यसमध्ये करिव ४०० को सँख्याका फैसलाहरूको लेखनको कार्य सम्पन्न भई रुजुसमेत भई फैसला तयारीको अन्तिम अवस्थामा छन्। अन्य बाँकी फैसलाहरू अधिकांशतः यसै आर्थिक वर्षका रहेका छन्। यसबीचमा भएको फैसलाको सँख्या समेतलाई थप गर्दा फैसला तयार गर्नुपर्ने सँख्या अत्यधिक भए तापनि उल्लिखित तथ्यांकबाट फैसलाको तयारी गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सुधार र उपलव्धी हासिल भएको छ।

(७) मुद्दा व्यवस्थापनको पद्धति विकास :
मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सिफारिश गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा र योजनाको अन्तिम वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा समेत लागू गर्ने गरीे फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) लाई चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मुद्दा व्यवस्थापनको मुख्य रणनीतिक क्रियाकलापका रुपमा निधारण गरी सोको कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला तथा उच्च अदालत नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव तयार भएको छ। य सम्बन्धी दिग्दर्शनको मस्यौदा तयारी तथा सफ्टवेयरको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ। यो पद्धतिकोपूर्ण कार्यान्वयन भएपछि मुद्दाको काम कारबाही छिटो छरितो र अनुमानयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

(८) अतिरिक्त समयमा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाई गर्ने तयारीः

सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको कार्यवोझलाई सम्वोधन गर्न विगतमा समेत अभ्यास गरिएको कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा इजलास लगाई मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भैराखेको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारसंग समन्वय भैरहेको छ। यसबाट सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझ केही मात्रामा भएपनि सम्वोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ

(९) न्याय प्रशासन र मुद्दाको व्यवस्थापनमा आपसी समन्वयका लागि बार वेञ्च समन्वय समितिको गठनः

न्याय प्रशासन र मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी समसामयीक विषयहरूमा आपसी छलफल गरी बार र वेञ्चको प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्न प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोसिएशन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रहेको बार वेञ्च समन्वय समिति गठन भएको छ। यसको वैठक बसी मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भई महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्राप्त भएका छन्। 

(१०)मुद्दामा श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट वहसको तयारीः

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट वहसको सम्भाव्यता र कोर्ट रुम टेक्नोलोजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ। यसबाट मुद्दाका कारबाहीमा सहजता आउने, छिटोछरितो र प्रविधिमा आधारित हुने विश्वास गरिएको छ।

(११)मुद्दाका मिसिल अभिलेखहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विद्युतीय अभिलेखः

देशभरका अदालतहरूमा गरी हाल करिव ३४ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरू रहेका छन्। त्यसप्रकारका अभिलेख मिसिलहरूको सँख्या निरन्तर रुपमा बढ्दै जाने भएकोले तिनको व्यवस्थापन आवश्यक छ। मिसिल कागजातहरूलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेख तयार गर्न सकिएमा त्यस्ता मिसिलहरू राख्न स्थानाभाव नहुने, मिसिल कागजातहरू सुरक्षित हुने र सहज प्राप्त गर्न सकिने गरी सफ्टवेयरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा त्यस्ता मिसिलहरूको स्क्यान गर्ने कार्य यस वर्षदेखि नै प्रारम्भ गर्न लागिएको र लागत समेतलाई दृटिगत गरी औसत मिसिल सँख्या भएका २५ वटा जिल्ला अदालतहरूबाट सो कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ।

(१२)सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता:
सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझ अत्यधिकरुपमा बढ्दै गएको अवस्था छ। रिटहरूमा अधिकांशतः अन्तरिम आदेशको माग भई आउने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पटक–पटक दोहोरिएरसमेत आएको अवस्था देखिएको छ। सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वा विद्यमान कानून र कार्यविधिको परिपालना नगरेको कारणबाट पनि त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बहन गराउनेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा:

(१३)फैसला कार्यान्वयनमा वृद्धि:
फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत कैद असुलीतर्फ गत आ.व.को तुलनामा ८१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जरिवाना असुलीतर्फ गत आवको तुलनामा ६३.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। तथापि, कैद तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने बाँकी लगतसमेत अत्यधिक रहेको हुँदा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

(१४)लगतहरू व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न सफ्टवेयरहरूको निर्माणः

फैसला कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित नयाँ सफ्टवेयरहरूको निर्माण गरी एकीकृत सफ्टवेयरमा आवद्ध गर्न आवश्यक तयारी गरिएको छ। अदालतहरूमा रहेको लगतलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा:

(१५)सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको कार्यान्वयनः

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना तथा न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश भएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधी सम्बन्धी उपकरण खरिद तथा सफ्टवेयरहरूको निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाइएको छ।

(१६)हेटौडामा डिजास्टर रिकभरि सेन्टर स्थापनाः

मुद्दा व्यवस्थापनलगायत अदालतका अधिकांश काम कारबाहीहरू सूचना प्रविधिमा आधारित भएको र त्यसप्रतिको निर्भरता बढेको सन्दर्भमा तथ्यांक, विवरण र अभिलेखहरूको सुरक्षाका लागि डिजास्टर रिकभरि सेन्टरस्थापना गर्न धेरै पहिलेदेखि नै पहल हुँदै आएको भए तापनि सम्पन्न हुन सकेको थिएन। यस वर्ष हेटौडामा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

(१७)एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको तयारीः

तीनै तहका अदालतहरूका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी फरक फरक सफ्टवेयरहरू रहेको कारण एउटा तहको अदालतका मुद्दाका विवरणहरू अर्को तहको अदालतका सहज प्राप्ती र उपयोग गर्न नसकिएको, काम कारबाहीमा दोहोरोपन रहेको समेतको अवस्था हटाउन यस वर्ष जिल्ला तथा उच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर (सीएमएस) लाई एकीकृत गर्ने गरी सुरु भएको कार्य करिब सम्पन्न हुन लागेको छ। यसबाट सूचना प्रविधिको उपयोगमा न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिदै सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयर समेत उच्च तथा जिल्ला अदालतको एकिकृत सफ्टवेयरमा आवद्ध गरेपछि अदालतहरूमा एउटै सफ्टवेयरको प्रयोग हुनेछ। यसपछि मुद्दाका मिसिल कागजातहरू आदेश गरी झिकाउनु नपर्ने र इजलासले सोझै हेर्न र प्राप्त गर्न सक्नेछ। प्रस्तुत एकीकृत सफ्टवेयर लागू भएपछि मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा सहजता र प्रभावकारिता आई छिटोछरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायिक सुशासन र उत्तरदायित्व सम्बन्धमा:

(१८)न्याय परिषद्बाट उजुरीको छानविन तथा न्यायाधीशउपर अनुशासनात्मक कारबाहीः
न्याय परिषद्मा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र सो वर्ष परेका गरी न्यायाधीश उपरका जम्मा १४७ थान उजुरीहरू रहेकोमा ६० थान फछ्र्यौट भई ८७ थान उजुरीहरू बाँकी थिए। सो आर्थिक वर्षमा १ जना जिल्ला न्यायाधीश र १ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सेवाबाट वर्खास्त गरिएको र उच्च तथा जिल्ला अदालतका गरी ८ जना न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। चालू आ.व.को यसबीचको अवधिमा समेत उजुरीहरूमाथि छानबिन, सूचना तथा समाचारहरूको सत्यता पहिचान र आवश्यक कारबाहीको प्रकृयालाई निरन्तर रुपमा र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाई रहेको अवस्था छ।

त्यसैगरी, न्यायपरिषद् तथा प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा आएका गुनासाहरूको समेत शीघ्र सुनुवाई गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा त्यसप्रकारका उजुरी र गुनासाहरूमा कमी आएको केही देखिएको छ। न्यायिक सुशासन कायम गर्न भएका समग्र प्रयासहरूको प्रभाव देखिन थालेको हो कि भन्ने महसुस गरिएको छ।

(१९)अदालतहरूमा सुक्ष्म निगरानीः

अदालतहरूमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरूमा नियमित र आकस्मिक रुपमा सुक्ष्म निरीक्षण गरिएको र सो क्रममा कर्मचारी र विचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत रुपमै कारबाही र सचेत गराइएको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूसंगको समन्वयमा त्यसप्रकारका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नेप्रयास गरिएको छ।

(२०)अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छुट्टै आचार संहिता निर्माण:

अदालतको काम कारबाही र कार्यको प्रकृतिका आधारमा अदालतका कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी छुट्टै आचार संहिता आवश्यक रहेकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचार संहिता, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई थप अनुशासित बनाउने र आचरण उल्लंघनमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्नेथप आधारहरू प्रदान गरेको छ।

(२१)न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ जारीः

न्यायपालिकाका काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शी बनाउने, अदालतका सूचनामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र सञ्चार जगत समेतको सहयोग र सहकार्यमा न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ को तर्जुमा गरिएको छ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धमा:

(२२) न्यायमा पहुँच आयोगको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनः

सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको न्यायमा पहुँच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। लक्षित वर्ग (डिमान्ड साइड) लाई जानकारी प्रदान गर्ने तथा उनीहरूलाई न्याय प्राप्तीका लागि सक्षम बनाउने र सेवा प्रदायक (सप्लाई) निकायहरूले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरी कार्ययोजना निर्माण भएको र सोको कार्यान्वयनबाट न्यायमा सहज पहुँचका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

(२३)जानकारी पुस्तिकाहरूको निर्माण र वितरणः

संहिता कानुनहरू लागू भैसकेको सन्दर्भमा महिला तथा लक्षित वर्गको लागि तयार गरिएका जानकारी पुस्तिकाहरूमा संहिता कानुनका व्यवस्था अनुरुपको परिर्माजनसहित विभिन्न किसिमका जानकारी पुस्तिकाहरू तयार गरी वितरण गरिँदै आएको छ। यसबाट लक्षित वर्गका व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारको बारेमा सुसूचित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

(२४)अदालतहरूमा इन्टर्नको सेवाको परिचालनः

अदालतमा अभ्यासवृत्ति (इन्टर्नशीप) का लागि आउने इन्र्टनहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने र सेवाग्राहीहरूको सुविधा र सहजताका लागि परिचालन गर्नुका साथै उनीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाइएको छ। त्यसका लागि इन्टर्नहरूको सेवासम्बन्धी निर्देशिका तथा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरिएको छ।

(२५) कानुनी सहायतासम्बन्धी नीतिको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव प्रस्तुतः

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको एकिकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ को मस्यौदामा कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने दृष्टिकोणबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकलेआवश्यक सुझावहरू दिएको छ। सोअनुरुपकोउपयुक्त नीति निर्माण भई कानूनी सहायता थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा:

(२६)संहिता सम्बन्धी नियमावलीहरूको प्रकाशन र वितरण:

मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा सहजता र एकरुपताका लागि तयार भएका तत्सम्बन्धी नियमावलीहरूको प्रकाशन गरी अदालतहरूमा वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी, निर्देशिका तथा दिग्दर्शनहरू समेत अदालतहरूलाई उपलव्ध गराइएको छ। यसबाट संहिताहरूको कार्यान्वयनमा सहजता आएको छ।

(२७)संहिता कानूनहरूमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव :

संहिता कानूनहरूवीचको एकरुपता र स्पष्टताका समेतका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरूमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा तयार गरी आवश्यक प्रकृयाका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएकोमा २०७६ वैशाखमा संशोधन समेत भैसकेको छ। यसले कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याएको छ।

(२८)सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनहरूको निर्माण र कार्यान्वयनः

सजाय निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन र प्रयोगको एकरुपता तथा निश्चितता समेतकोउद्देश्यका साथ तयार भएका सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनहरू स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ।

(२९)बाधा अड्काउ फुकाउ संयन्त्रबाट संहिता कार्यान्वयनमा सहजीकरणः

मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने द्धिविधा र अस्पष्टताको बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको बाधा अड्काउ संयन्त्रबाट निरन्तर सहजीकरणको कार्य हुदै आएको छ। संयन्त्र गठन भएपछि विभिन्न अदालतहरूबाट निकासाका लागि लेखी आएका विषयहरूमा विभिन्न मितिमा निकासा दिइएको छ। यसबाट संहिताहरूको कार्यान्वयन सहज बनेको छ।

(३०)जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र अन्तर निकायगत समन्वयः

नंँया संहिताहरूको बारेमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिम, अन्तरक्रिया गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न निकायहरू वीचको सहयोगको परिचालनका लागि अन्तर निकायगत समन्वयमा जोड दिईएको कारणबाट नै नंया कानूनी व्यवस्थाहरूको सहज कार्यान्वयनसम्भव छ।
मानव संशाधन सम्बन्धमा ः
(३१)न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पदपूर्तीः

सबै तहका अदालतहरूमा रिक्त हुन आएका न्यायाधीशको पदमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने कार्यलाई स्थापित गरिएको छ। यसबाट कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा ५ जना, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा ३ जना, उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ३३ जना र जिल्ला न्यायाधीशमा १३ जनाको नियुक्ती भएको छ।

(३२)जिल्ला न्यायाधीशको नंया दरवन्दी सिर्जनाः

चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु भई तीन आर्थिक वर्षमा आपूर्ती गर्ने गरी जम्मा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको नंया दरवन्दी सिर्जना भएको छ। यसबाट जिल्ला अदालतको बढ्दो कार्यवोझको सम्वोधन हुने अपेक्षा रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धमा:

(३३)सर्वोच्च अदालतको नंया भवन निर्माणको लागि नक्सा पास तथा अन्य भवनहरूको निर्माणः

सर्वोच्च अदालतको नंया भवन निर्माणका लागि परामर्शदाताबाट तयार भएका नक्सा डिजायनहरू स्वीकृत भई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। अव छिट्टै भवन निर्माणको लागि नियमानुसारको खरिद प्रकृया अगाडी बढाइने छ। निर्माणाधीन अदालत भवनहरूको निर्माणको निरन्तरता र यस आ.व.मा वजेट विनियोजन भएका अन्य अदालतका भवनहरूको निर्माण प्रकृयालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइएको छ।
विविध कार्यहरू:

(३४)न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ को आयोजनाः

नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएकोे, मुलुकी संहिता कानूनहरू जारी भई लागू भएकोे र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको निमाण भैरहेकोे सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भुमिका स्पष्ट गर्ने, संहिताहरूहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू खोजी गर्ने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि लगायतका समसामयीक विषयहरूमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको उक्त सम्मेलन महत्वपूर्ण घोषणापत्र पारित गरी सम्पन्न भएको छ।

(३५)न्यायपालिकाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहभागिताः

नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा मेरो पदवहालीपछि अमेरिका, जापान, भारत लगायतका देशका महामहिम राजदुतज्यूहरूले भेटघाट गरी शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको र त्यस अवसरमा दुई देशका न्यायपालिकाको वीचको सम्बन्ध र सहयोगका विषयहरूमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसैगरी, रुसी महासंघका प्रधान न्यायाधीशको निमन्त्रणामा मेरो नेतृत्वको भ्रमण दलले रुसी महासंघको भ्रमण गरेको ररुसी महासंघका प्रधान न्यायाधीशले समेत नेपालको भ्रमण गर्नु भएको China Law Society को निमन्त्रणामा चीनको Guangzhou मा आयोजित Belt and Road Initiative सम्बन्धी Forum मा मेरो नेतृत्वको टोलीसहभागी भएको थियो।

न्यायपालिकाले अन्य मुलुकका न्यायपालिकाहरू खासगरी, सार्क मुलुकका न्यायपालिकाहरूसंगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथती देशका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणकालागि निमन्त्रणा पठाईएको छ।
धन्यवाद !