संघीय सांसदको काम विधि निर्माण हो, योजना माग्दै मन्त्रालय धाउनु गलत: अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदको मूल्याङ्कन कानून निर्माणमा हुने सहभागिता र योगदानका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित संघीय र प्रदेश सरकार तथा व्यवस्थापिकाको लागि नीति अनुसन्धान संरचना निर्माणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन्।

तिमिल्सिनाले संघीय संसदका सदस्यहरू विधि निर्माणभन्दा योजना माग गर्न मन्त्रालय धाउने र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी हिँड्नु गलत भएको धारणा राखे।

‘आम मतदाता, सम्बन्धित दल र सिङ्गो समाजले के आधारमा विधि निर्माण गर्न आएका सांसदहरूको मूल्याङ्कन गर्छ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सांसदको कार्यकाल सकिँदासम्म कतिपटक निर्वाचन क्षेत्रमा आयो, कति बजेट ल्यायो वा घर–घरमा पुग्यो–पुगेन भनेर मूल्याङ्कन गर्छ। यो गलत भइरहेको छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक दलहरूले नै आफ्ना विधायकलाई संसद तथा समितिको बैठकमा हुने सहभागिता र कानुन निर्माणमा खेल्ने भूमिकाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘अहिले सांसदहरू जहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ वा जे गर्दा भोट बढ्छ र फेरि चुनाव जितिन्छ, त्यसको पछाडि लाग्नुभएको हो। यो उहाँहरूको बाध्यता हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विधि निर्माणमा सांसदको सहभागिता कमजोर भयो।’

विकास निर्माणको काम मन्त्रालय, योजना आयोगमार्फत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै तिमिल्सिनाले सांसद आफ्नो क्षेत्रको योजना बोकेर मन्त्रालयको कोठा–कोठा धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नयाँ संविधानअनुसार थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरू अध्ययन र कानुन निर्माणमा सहभागी हुन उनले आग्रह गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै प्राडा युवराज संग्रौलाले कानून निर्माणको प्रक्रियामा सरकार, सांसद र संसद सचिवालयसँगै बाहिर रहेको आम बौद्धिक जगतको सहभागिता जरुरी रहेको बताए।

उनले नीति अनुसन्धान मञ्चको अवधारणा पनि कानुन निर्माणमा सांसद बाहेक बौद्धिक वर्गको सहभागिता गराउने र अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागी हुने उद्देश्यले बनाइएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं स्कूल अफ ल र इन्टरनेशनल रिसर्च इन्टिच्युट नेपाल आइआरआईको आयोजनाका भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, संघीय संसदका कर्मचारी तथा विभिन्न नीति निर्माण क्षेत्रका प्रागिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। नीति अनुसन्धान सम्बन्धि विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।