७७ वटै जिल्लामा कोरोना टेस्ट सेन्टर स्थापना होस्ः सरिता गिरी

‘स्थिति भयावह हुनुअघि नै सरकारबाट प्रभावकारी कदम आवश्यक’

काठमाडौँ, १३ चैत – समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीले ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्।

समाजवादी पार्टी संसदीय दल उपनेता समेत रहेकी गिरीले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तत्कालका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा टेस्ट सेन्टर स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी हुन्।

‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा कोरोना भाइरस टेस्ट सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्छ, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त संख्यामा पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ गिरीले भनेकी छिन्।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको विषयमा पनि गिरीले सरकारको जवाफ माग गरेकी छिन्। ‘चीनबाट आएको स्वास्थ्य सामग्री के कस्तो हो, देशभरि त्यसको वितरण र व्यवस्थापन सरकारले कसरी गराइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले तुरन्त जानकारी गराउनु पर्छ,’ गिरीले भनेकी छिन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन मित्रराष्ट्र र दाता संघसंस्थाबाट प्राप्त गरेको आर्थिक र स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग र त्यसको खर्च र वितरणको योजनाबारे जानकारी नेपाली जनतालाई सरकारले नियमित रुपमा गराउनु पर्ने उनले बताइन्।

संसदको बैठक समेत हुन नसकेको अवस्थामा सरकारसँग कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने रकमको विषयमा बनाइएको योजना सार्वजनिक गर्न र प्रतिनिधिसभाको बैठक यथाशीघ्र आह्वान गर्न नेतृ गिरीको माग छ।

‘प्रदेश नम्बर २ मा सेनाको परिचालनको अन्त्य गरी साधन श्रोतको खर्च स्वास्थ्य सामग्रीमा गरिनुपर्छ,’ सरकारले गरेको लकडाउनको समर्थन गर्दै गिरीले भनेकी छिन्।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रभावबाट नेपाल पनि अब अछुतो नरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै गिरीले काठमाडौँस्थित टेकु अस्पतालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित केही व्यक्ति उपचारको क्रममा रहेको जानकारी बाहिर आएको बताएकी छिन्।
‘काठमाडौँ बाहिर पनि धेरै जिल्लाहरुमा संक्रमणको आशंकामा कैयन व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा र कैयनलाई केही लक्षण देखिएकोमा आइसोलेशन वार्डमा राखिएको समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्, तर जिल्लाहरुमा आइशोलेशन वार्डमा शंकाको दायरामा राखिएका व्यक्तिहरुको रगत अथवा घाँटीको स्वाभ निकाली टेस्ट गर्ने व्यवस्था छैन,’ गिरीले भनेकी छिन्, ‘सेम्पल टेस्ट गर्नका लागि काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा पठाउनका लागि चाहिने भाइरस ट्रान्सपोर्ट मिडिया भीटीएम नामक उपकरण जिल्लाको अस्पतालहरुमा या त छँदै छैन वा भएपनि अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेको छ।’

त्यसकारण टेकु अस्पतालमा परीक्षणका लागि जिल्लाका अस्पतालहरू चाहिएको र आवश्यक मात्रामा सेम्पल पठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै गिरीले लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई बाहिरका जिल्लाका अस्पतालहरुले अनुमानको भरमा टेकु अस्पताल रेफर गरनु पर्ने अवस्था र बाध्यता रहेको बताएका छिन्।

‘तर रेफर गर्ने बित्तिकै सहजै काठमाडौँ आइहाल्ने अवस्था पनि छैन, शंकाको वातावरणमा आइशोलेशन वार्डमा रहेका व्यक्तिहरु स्वयं त असुरक्षित छँदैछन्, त्यहाँ कार्यरत डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी समेत असुरक्षित छन्,’ उनले भनेकी छिन्, ‘महामारीको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक विशेष पीपीई अस्पतालहरुमा छैन।’

जिल्लाका अस्पतालहरुले रेफर गरेको कोरोना भायरसको संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिलाई लामो यात्रा गरी काठमाडौँ आउन सहज नरहेको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
‘काठमाडौँ आउनका लागि मोटर वा एम्बुलेन्स सेवा दूरदराजका जिल्लाहरुमा पाइरहेको छैन, देशमा लकडाउनको अवस्था छ, बाहिरबाट काठमाडौँ आउनु परेमा संक्रमित रहेको व्यक्तिबाट बाटोभरि अरुमा पनि संक्रमण फैलिने सम्भावना रहन्छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्।

साथै उपचारका लागि काठमाडौँ आउनु पर्दा आउने मानिसहरु र उनको परिवारमाथि थप आर्थिक बोझ पनि थपिने उनले बताएकी छिन्। ‘त्यसपछि काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा स्थान पाउने सुनिश्चितता समेत छैन, अस्पतालको क्षमता न्यून छ, काठमाडौंमा पनि उपचारमा संलग्न हुने वा हुन सक्ने डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग सुरक्षाका लागि चाहिने पीपीई पर्याप्त मात्रामा छैन, र यहाँ पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी हरु अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन्,’ उनले भनेकी छिन्।

गिरीले कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई जोगाउने सरकारले गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। ‘यो समग्र अवस्था अत्यन्त चिन्ताको विषय हो र यसले प्रष्ट हुन्छ, सरकारले विगतको तीन महिना सपना हेर्दै वा प्रचारबाजीमा नै अमूल्य समय बिताएको छ, सरकारले पूर्वानुमानको आधारमा इमानदार भइ गम्भीरतापूर्वक कुनै पूर्वतयारी गरेको छैन, सरकारको असक्षमता सबैका अगाडि उजागर भइसकेको छ,’ उनले भनेकी छिन्।

महामारीको समयमा शंका लागेका व्यक्तिलाई आइसोलेशनमा राखी अनुमानको भरमा उसको इलाज गर्र्नु र नियतिको भरमा छोडी दिनु सरकारको नागरिकहरुप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको आरोप सांसद गिरीले लगाएकी छिन्।

‘विगतमा जे भए पनि अब महामारी नियन्त्रणका लागि शंका लागेका व्यक्तिको नजिक वा सम्पर्कमा रहेका समुदायका अन्य व्यक्तिको अर्थात् उसँग नजिक भएको व्यक्तिहरुको सामूहिक रुपमा तत्काल जाँच गरी जाँचको निष्कर्षका आधारमा अन्य आवश्यक कदम लिनुपर्ने छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ र स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्दछ।’

यस अवस्थामा चिनियाँ सरकारले पीपीपी र अन्य उपकरणहरु पनि उपलब्ध गराएको जानकारी भएको भए पनि सरकारले सहयोगमा आएको स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण गरी राखेको पनि सुनिएको र जिल्लाहरुमा टेस्टिङ किट र पीपीईको वितरण र व्यवस्थापन भएमा जिल्लामा नै शंकास्पद व्यक्तिको उपचार सम्भव हुने उनको धारणा छ।

‘सरकारले पोखरा, नेपालगञ्ज र धरानमा कोरोना भाइरस टेस्ट सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय पनि प्रकाशमा आएको छ। उक्त निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण हो,’ गिरीले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छिन्, ‘प्रदेश नं २ को बेवास्ता सरकारले गरेको छ जुन निन्दनीय छ, प्रदेश नं २ सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र प्रदेशहरुमध्येको सर्वाधिक आर्थिक विपन्न प्रदेश हो, महामारीको समयमा डाक्टर, स्वास्थ्यसेवा सामग्री र दबाई गरीब प्रदेशमा पठाउनु पर्नेमा सरकार प्रदेश नम्बर २ मा सेना परिचालन गरी सरकारी साधन र श्रोतको दुरुपयोग गरी रहेको छ।’

लकडाउनको अनुगमन जनपद र सशस्त्र प्रहरी बल र जनता स्वयं गर्नमा सक्षम हुने बताउँदै गिरीले सरकारले गोप्य तवरले प्रदेश नं २ मा सेना परिचालन गरी संविधानको हनन् गरेको दावी गरेकी छिन्।