सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज उधारो: डा. डिला संग्रौला

काठमाडौं, १७ चैत – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा छाया श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौला पन्त सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अमूर्त र उधारो भएको टिप्पणी गरेकी छिन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौलाले सोमबार प्रेसनोट जारी गरी सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा बुँदागत रूपमै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

सरकारले गर्ने काम प्रष्टसँग सार्वजनिक गर्न पनि नेतृ संग्रौलाले माग गरेकी छिन्।

प्रेस नोट

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट चिन्तित र आक्रान्त छ । यो परिवेशमा सरकारले गर्नुपर्ने काम अझै संवेदनशील बन्दछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित उहाँको टिमले गरेको कामप्रति जनताले सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले आइतबार गरेका निर्णयका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकी छु । सरकारले आश्वासन बाँड्ने होइन, प्रभावकारी कार्यसम्पादनले मात्रै जनताले राहत महसुस गर्ने छन् । त्यसैले आइतबार सरकारबाट भएका निर्णय सच्याउँदै ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु ।

सरकारको निर्णय र कमजोरी

–कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त छ । सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराइ घोषणा गरेको राहत प्याकेजका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले अमुर्त रूपमा आएको सरकारी घोषणालाई तत्काल प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्दछु ।

–सरकारले संगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादार मजदुरहरूका बारेमा लिएको निर्णय प्रष्ट छैन । स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेर, राहत लिने परिवारले वडामा गएर आफ्नो विवरण दिने भनिएको छ । यसरी लगत तयार गर्ने क्रममा आफू निकट मात्रै सूचि तयार गरेर सबै श्रमिकलाई राज्यको राहतको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित हुने खतरा छ । दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत दिने भनिए पनि काम बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री अभावमा रहेका श्रमिकहरू भोको पेट बस्न बाध्य छन् ।

–राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर दिने, त्यसमा रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय स्वागत योग्य छ । तर, कति समय र कतिसम्म आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा ती तल्लो तहका श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई आहत पुगेको छ ।

–संवेदनशील वर्ग असहाय, गर्भवती, अपांग, दीर्घरोगी, टुहुरालाई विशेष हेरचाह गर्ने निर्णय पनि अमुर्त छ । कति समयका लागि र कति राहत उपलब्ध गराउने भन्ने प्रष्ट निर्णय नहुँदा यसमा अनियमितताको गन्ध आउने पक्कापक्की जस्तै छ ।

–औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, कतियत उद्योगहरूले अनिवार्य अवकाश र जबरजस्ती कामबाट कर्मचारी निकालिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति र तत्कालका लागि दैनिकी चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत दिइनुपर्छ ।

–पूर्णरुपमा बन्द भएका क्षेत्र (उदाहरण पर्यटन क्षेत्र) मा श्रमिकको चैतसम्मको तलब दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । तिनै उद्योगमा आश्रित ठूलो जनशक्तिले त्यसपछिको निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकारले बोल्नैपर्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा राज्यले ती नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेपर्छ ।

–व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसमा राज्यका तर्फबाट हुने योगदान प्रष्ट रूपमा आउन सकेको छैन ।

–सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता श्रमिक तथा रोजगारदाताले चैत महिनामा योगदान गर्नुपर्ने रकम सरकारले जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको छ । तर, अन्य उद्योगका सम्बन्धमा सरकारले दिने राहत प्याकेजमा अन्यौलता प्रस्तुत गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।

श्रमिकका सवालमा सरकारले गर्नेपर्ने कामः

–सरकारले तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । समावेशी र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी श्रमिकले दैनिक आर्जन गर्ने ज्याला बराबरको रकम वा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

–टास्क फोर्स निर्माण गरी राहत प्याकेज वडादेखि घरघरमा पुर्‍याएमा मात्रै सरकारी घोषणाको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

–स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरी राहत प्याकेज सबैलाई पुग्नेगरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

–निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ ।

–काठमाडौं उपत्यकामै पनि श्रमिकहरू भोकभोकै परेको खबर आइरहेका छन् । उनीहरूको मासिक भाडा र काम शुरू नभएसम्मका लागि सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।

–आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गरेका हरेक पहलमा प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको साथ सहयोग रहने छ ।
धन्यवाद।
जय नेपाल

डा. डिला संग्रौला पन्त
प्रतिनिधिसभा सदस्य
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस।
(संयोजक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)