काठमाडौं, १० जेठ – अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले ‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने’ भनि गरेको निर्णयको फिर्ता लिन माग गरेको छ।
अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी केन्द्रीय सचिव रेखा अधिकारीले संविधान प्रदत्त अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्न माग गरेकी हुन्।
महिला अधिकारकर्मी अधिकारीले अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट बञ्चित नहुने गरी संविधानमा भएको व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।
कानूनी व्यवस्था विपरीत भत्ता नदिने निर्णय भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि अधिकारीले आग्रह गरेकी छिन्।
त्यसैगरी, अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह झापाकी कोषाध्यक्ष किरण तिम्सिनाले कोरोना प्रकोपबाट समाज संत्रासमा रहेका बेला अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा असहाय एकल महिलाहरूको भत्ता दिने व्यवस्था नरोक्न आग्रह गरेकी छिन्।
कोषाध्यक्ष तिम्सिनाले सरकारका तर्फबाट भएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जारी राख्न माग गरेकी छिन्।
सरकारी निकायले एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने, निलो कार्ड भएका अति अशक्त अपाङ्ता भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तीगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजनाका अनुसार त्यस्ता लाभग्राहीको विवरण विभागले लगत कट्टा–अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भएकाले स्थानीय तहले लगत कट्टा लगायत कार्य गरी नहाल्ने निर्णय भएको छ।
६० वर्षभन्दा कम उमेर भएका एकल महिला तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएकाले नयाँ निवेदन नलिने निर्णय गरेको छ।
बालबालिका सुरक्षा भत्ताको हकमा मन्त्रिपरिषदबाट अर्को निर्णय हुनसक्ने र विभागबाट सिस्टम अपडेट नहुञ्जेल तेश्रो चौमासिक भत्ता वितरण नगर्ने निर्णय विभागले गरेको छ।
प्रतिक्रिया