आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र रोजगारी

जीएनएन, काठमाडौँ, १५ जेठ – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो चालु वर्षको भन्दा झण्डै ५८ अर्ब रूपैयाँले कम हो।

बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको प्रभावमा परेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट गतवर्षको भन्दा घटाउनु परेको उल्लेख गरेका हुन्।

खतिवडाले स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने बताए।

बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको छ। उक्त रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि छुट्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सबै भत्ता खारेज गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

कोरोना महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारेसँगै थुप्रै नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र छन्। केहीले कोरोना भाइरसकै कारण रोजगारीसमेत गुमाएका छन्।

भारत, खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले उनीहरूको शीप विकास गरी रोजगारीमा लगाउन सरकारले जोड दिने बताए।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताए।

विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहित हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

उनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि ६ अर्ब बजेट छुट्याएको संसदमार्फत जानकारी दिएका छन्।

याे पनि हेनुहोस्ः पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको सनसरीपूर्ण खुलासा