भूमि बैंक निर्माण गर्न मन्त्री अर्यालद्वारा विज्ञहरूसँग छलफल, यस्तो छ योजना

काठमाडौं, ९ भदौ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे छलफल तीब्र पारेकी छिन्।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरूको सहभागितामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गरेकी हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोहीअनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो।

मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरू पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताएकी छिन्।

सबै जग्गाहरू प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। ‘नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका वनहरूका जग्गाहरू हामीसँग छन्, सरकारी जग्गाहरू छन्, ती जग्गाहरू प्रयोग गर्नका निम्ति पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ,’ अर्यालले भनिन्।

संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि द्विविधा रहेको बताउँदै अर्यालले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने प्रष्ट पारिन्।

विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरू भइरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरू पनि अगाडि आएको बताएकी छिन्।

‘जनताको विश्वसनियताका निम्ति हो, त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नि त, हाम्रो परिकल्पना कम्पनी बनाउँदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको, त्यसैले यी विषयहरूलाई कसरी मिलाउने? यस विषयमा यहाँहरूले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस्,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्।

मन्त्री अर्यालले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक विस्तार गर्दै जाँदा देशभरि जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ति एउटा राष्ट्रियस्तरको संरचना जरुरी रहेको बताइन्।

‘यदि देशभरिको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारी जग्गाहरू, नदी उकास एवं गुठीका जग्गाहरू पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ति भूमि बैंकमार्फत् यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताएकी छिन्।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।