हुम्लामा ‘सीमा मिचिएकै छैन’ भन्ने परराष्ट्रको धारणा गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व: नेपाली कांग्रेस

काठमाडाैँ, ९ असाेज – नेपाली कांग्रेसले हुम्लास्थित नेपाली र चीन सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सरकारको हतारो टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा मिचिएको हो–होइन भन्ने विषयमा स्थलगत विवरण आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व कदम नरहेको ठहर गरिएको छ।

‘हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमा मिचिएको हो या होइन भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनु पूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको प्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको जिल्लास्थित संरचनाको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना समेतको टोलीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै, स्थलगत भ्रमण पूरा गरेर सदरमुकाम फर्कनु पूर्व नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत नदेखिएको उल्लेख छ।

‘अध्ययन टोलीले ११ नम्बर पिल्लर बुधबार मात्रै भेटेको र चीनले निर्माण गरेको संरचना १२ नम्बर पिल्लरबाट बाहिर या भित्र भनेर अध्ययन टोलीको स्थलगत अध्ययन निष्कर्ष पछि सीमा मिचिएको हो/होइन भन्ने बारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थितिलाई सरकारले हेक्का राखेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही हुम्लामै रहेर स्थानीय वास्तविकताबारे वस्तुगत अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ।

‘सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यम समेतको ठोस अध्ययन र अवधारणाको जगमा धारणा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने हाम्रो बुझाई छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बिहीबार साँझसम्म स्थलगत अध्ययन टोली सीमाबाट हुम्लाको सदरमुकाम फर्किए पश्चात सीमा मिचिएको ठहर भए चीन सरकार समक्ष कडा विरोध जनाउँदै संवादको कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत् समाधानमा पुग्न सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले सचेत गराएको छ।

‘स्थलगत अध्ययनको धारणा आउनु पूर्व नै ‘सीमा मिचिएकै छैन’ भनेर ठोस अध्ययनको आधार बेगर धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।