दुनियाँका सबै देशका नागरिकहरूको अविभावक भनेको सरकार हो। त्यही नागरिकको अविभावकत्व बहन गरिदिनका लागि नागरिकले पहिला आफ्नो मतले सत्तामा पुर्याइदिन्छन्। अनि आफूमाथि निष्पक्ष र विवेकशील बनेर राज्य व्यवस्थाका हर अङ्गको कानूनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिदेउ अर्थात् सुशासन गरिदेउ भनेर कर तिर्छन्। तर, यहाँ त उल्टो छ। यत्रो महामारीले जनता दिनानुदिन रोगको चपेटाभन्दा भोकले मर्दो छ। हरेक तह र तप्काका नागरिक सकसमा छन्। हुँदा खाने, आज काम गरेर आजै खाने वर्ग गरीखाने काम नपाएर भोक–भोकै मर्दै छ। सानो तिनो व्यापार व्यवसायी ठूलो व्यापारी उद्योग व्यवसायी सबै धरापमा पर्दैनन्।
दिनानुदिन गलत कार्य र डिप्रेशन बढ्दो छ। तर, सरकार निर्लज्ज ढंगले बोल्दैछ। नागरिकको औषधि उपचार व्यवसायमा सानोतिनो राहत नागरिकको भोको पेटको जोहो केही गर्न सक्दिन रे! न उसले नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवरी पूरा गर्नुपर्ने न। उस्ले देशको मौजुदा विधि विधान र संविधान नै मान्नुपर्ने। न उस्ले सम्मानित अदालतको निर्णय र कानुनी राज्य नै अवलम्बन गर्नुपर्ने। जनताले जे नगर भन्छ सरकार त्यही गर्छ। तमाम नागरिक सडकमा उफ्रिउफ्री जे गर भन्छ, त्यो त गर्दै गर्दैन।
नागरिकले देशको संविधानको उल्लंघन गरेर निर्वाचन हारेको बामदेव गौतमहरूलाई संसदमा नलेउ यो जनभावना र संविधान विपरीत छ भन्यो त्यो उल्लंघन गरेरै छाड्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो। नागरिकले ‘उज्यालो नेपाल’का नायक कुलमान घिसिङको पदावधि थप गर र यो काल रात्रिबाट हामीलाई बाँच्न देउ भन्यो। तर, सरकारले हटाएर नै छाडिदियो। ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य सुव्यवस्थाका लागि प्राणको जोखिम मोलेर अनशन बसेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीमाथि सधैँ क्रुर र आतातायी व्यवहार गर्छ।
महामारीमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति सार्वजनिक रुपमा हात उठाएर भन्छ, सरकार केही गर्न सक्दैन। त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडीले नपुगेर डेढ अर्बको हेलिकप्टर र करोडौंको रातो कार्पेट कसको पैसाले किनेको सरकार? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र तिम्रा सबै विशिष्टहरूलाई करोडौंको उपचार राज्य कोषबाट हुने? तिम्रा मन्त्री क्वाटरहरूमा करोडौंको जिमशाला र भौतिक सुबिधा कसको पैसाले किनेको? महामारीको नामको १० अर्ब कस–कसको पेटमा कति कति हालिदिऔ?
स्थानीय सरकारका वडादेखि केन्द्रसम्मका सो कल जनप्रतिनिधिहरूले अर्बौको गाडी कसको पैसाले के–के कामका लागि किने? देश सर्वत्र सेटिङमा चलाउने? देशको राष्ट्रिय ढुकुटी संस्थागत हिसाबले चौतर्फी दोहन गर्ने, लोकतन्त्रका सबै आधार स्तम्भहरू क्षतविक्षत बनाउने अनि तिम्रो निरंकुश अधिनायकवादी भ्रष्ट सरकारलाई नागरिकले अब कर किन बुझाउने? होशियार सरकार केबल सरकारी व्यक्तिहरूलाई पाल्न मात्र अब नागरिकले कर बुझाउन बन्द गर्नुपर्छ। र, सत्याग्रह र सशक्त आन्दोलन शुरु गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया