काठमाडौं, ३० मंसिर – नेपाल तरुण दल बझाङका सदस्य एवं कांग्रेसका युवा नेता निर्पा सिंह कडायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किम जोङ उन बन्ने सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन्।
साथै कडायतले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अमान्य रहेको प्रष्ट पारेका छन्। पटक–पटक असंवैधानिक कदम चाल्ने ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको उनको धारणा छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, किम जोङ उन बन्ने सपना नदेखे हुन्छ, तानाशाह बन्ने सपना नदेखे हुन्छ, लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण कांग्रेस सहदैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकार नचले सडकबाटै सत्ताच्यूत गर्न पनि कांग्रेस सक्षम छ, ’ कडायतले भने।
नेपाली कांग्रेसको सडक आन्दोलन शुरुआत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै युवा नेता कडायतले असंवैधानिक कदम नरोकिए देशैभरिका आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने प्रष्ट पारेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थपित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। बैठकमा ओलीसँगै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा उपस्थित थिए।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
प्रतिक्रिया