रवीन्द्र मिश्रको ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’मा डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. बाबुराम भट्टराईको विमति किन?

काठमाडौं, २९ चैत – चर्चित पत्रकार रवीन्द्र मिश्र केही वर्षदेखि नयाँ राजनीतिक दलसहित नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन्। शुरुमा साझा पार्टी बनाएका मिश्रले नेपाली विवेकशील पार्टीसँग पार्टी एकता गरी अहिले विवेकशील साझा पार्टी बनाएका छन्। उनी त्यही पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्।

विगतमा सञ्चारकर्मीका रुपमा राजनीति र राज्य सञ्चालनका पद्धतिलाई नियाल्ने मिश्र मैदानमा रहेका अन्य दलहरु भन्दा केही भिन्न देखिने ‘सिद्धान्त’ सहित राजनीतिक मैदानमा छन्। आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्ने उनको प्रयास जारी छ।

पछिल्लो पटक उनले लेखेको ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ नामक पुस्तक त्यही प्रयासको एउटा पाटो हो। फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको मिश्रद्वारा लिखित पुस्तक शनिबार एक कार्यक्रमसहित विमोचन भयो। कार्यक्रममा मिश्रले यस अघिदेखि नै बहसमा ल्याउँदै आएको ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’को व्याख्या र चर्चामा निकै समय खर्चिए।

पुस्तक विमोचनमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मिश्रको कल्याणकारी लोकतन्त्रप्रति सहमति जनाएनन्। बरु, पश्चिमा मुलुकहरूले एक सय वर्षअघि नै अभ्यास गरिसकेको प्रणालीका रुपमा चर्चा गरिदिए।

पुस्तकका लेखक मिश्र तथा वक्ताका रुपमा सहभागी वाग्ले र भट्टराईबीच पुस्तकको नामको परिभाषामा नै पटक–पटक फरक मत देखियो। भट्टराई र वाग्ले ‘राजकाज’लाई राजनीतिको एउटा अंग मात्रै भएको र राजनीतिले नै त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने बताइरहँदा मिश्रले राजकाजलाई राजनीतिको ‘मेरुदण्ड’को रुपमा अर्थ्याउने प्रयास गरिरहे।

तत्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘परोपराकारी लोकतन्त्र’ आवश्यक नरहेको बताए। ‘हुनेले दिने लोकतन्त्र हामीले ल्याएका होइनौं, त्यो खोजेका पनि होइनौं’ उनले भने।

उनको तर्क थियो, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको सबैको सहभागिता र समावेशितामा आधारित सामाजिक न्याय र अधिकारसहितको लोकतन्त्र हो।’

अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले त नेपालको संविधान नै कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको दाबी गरे। ‘यो सय वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो, हाम्रो संविधान नै त्यो भन्दा अगाडि बढिसक्यो,’ वाग्लेले भने।

वाग्लेले लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै जाने पद्धतिका रुपमा पनि चित्रित गरे। ‘जनताको स–साना चाहनाको कुरामा हामीले ध्यान दिएका छैनौं, तर कुरा ठूला गरिरहेका छौं, सिहदरबार नै कब्जा नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिकर्मीमा रहेको छ,’ उनले भने।

‘उदार, समन्यायिक र समुन्नत लोकतन्त्र’

‘नेपालले अभ्यास गरिरहेको पद्धति ‘राजनीतिक रुपले उदार, सामाजिक रुपले समन्यायिक र आर्थिक रुपले समुन्नत’ हो। यसलाई छोडेर अर्को प्रयोगतर्फ जाऔं भन्ने सुविधा नै हामीलाई छैन,’ डा. वाग्लेले भने।

जनताका आधारभूत विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र पर्यावरणमा राज्यको अग्रसरता हुनु आवश्यक रहेको बताए। ‘यसमा राज्यको अग्रसरता नियमनकारी हुनुपर्छ, नियन्त्रणकारी होइन,’ उनले थपे।

पुस्तकमा मिश्रले कल्याणकारी लोकतन्त्रको व्याख्या नै गरेका छन्। उनले कल्याणकारी राज्यले दिनुपर्ने ध्यान र ल्याउनुपर्ने योजना पनि समेटेका छन्।

राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अब राजकाजमार्फत् कल्याणकारी लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मिश्रको तर्क छ। मिश्रले अहिले राजकाजमा सक्रिय पुस्ताले ‘यो भयो वा यो भएन’ भन्ने छुट नरहेको दाबी गर्दै रुपान्तरण गर्न नसके बाटो खुला गर्नुपर्ने तर्कसमेत राखे।

तर, मिश्रको यो भनाइलाई डा. भट्टराईले खण्डन गरे। यूरोप र अमेरिकाले प्रथम विश्व युद्धपछि नै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गरेकाले उनीहरू अहिले स्थायित्व र आर्थिक विकासको अवस्थामा पुगेको र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बहाली नै निकै पछाडि भएकाले त्यसका लागि समय लाग्ने भट्टराईको तर्क थियो। ‘हामीले सकेनौं भने हाम्रो नाति पुस्ताले पनि यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे।

डा. भट्टराईको बुझाइमा व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि संरचनात्मक परिवर्तनमा अझै सफलता मिलिसकेको छैन। भट्टराईको यो तर्कमा टेकेर पुस्तकका लेखक मिश्रले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति नै नभएको दाबी गरे।

अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले राजनीतिक दलहरूको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त एउटा पाटो भए पनि विकास निर्माण र पद्धतिलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने विषय नेताहरुको शासकीय शैलीमा पनि भर पर्ने बताए। ‘शासकीय संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता पनि सँगै आउँछ,’ उनले थपे।

‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ रवीन्द्र मिश्र सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेको विषय हो। त्यसअगावै प्रजातान्त्रिक समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद जस्ता राजनीतिक दर्शन नेपाली राजनीतिमा चलनचल्तीमा छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रुपमा चित्रित गरिसकेको छ। संविधानले समाजवादी मुलुकको परिकल्पना गरेपनि आर्थिक विकास, उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा खासै सुधार आउन सकेको छैन।