काठमाडौं, १४ वैशाख – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। शुक्रबार नै इजलासमा रिटबारे सुनुवाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा हेर्ने निर्णय बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएसँगै सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने तय भएकाे थियाे। प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएका सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संसद् विघटनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भइसकेका छन् । संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको थियाे।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नभएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा बिहीवार भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असंवैधानिक सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदम दुवै असंवैधानिक भएकोले रोक्नु पर्ने उनले जिकीर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया