काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सांसद् कृष्ण थापालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
थापालाई जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीले निर्देशन दिए पनि थापाले मानेका थिएनन्।
पार्टी ह्वीप नमानेको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले कारवाही गरेको थियो। पार्टी सदस्यबाटसमेत थापालाई जनमोर्चाले निकालेको थियो।
पार्टीले कारवाही गरेपछि थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि थापाले सांसदको हैसियतमा कार्य सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सांसद पदमा थापाको पुनर्बहाली भएसँगै विपक्षी गठबन्धनको समीकरणमा असर परेको छ।
प्रतिक्रिया