काठमाडौं, १५ असार – प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिटमा मंगलबार सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन्। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टा २० मिनेट बहस गरेपछि आज पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहेका छन्।
दुई घण्टा बहस गर्ने समय पाएका पाण्डेले नायव महान्यायाधिवक्त्ता पाण्डेयले बहस शुरु गर्दै विश्वा’सको मत पाउँदिन, धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वा’सको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
पाण्डेयको कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वा’सको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र?’ प्रधान्यायाधीश जबराको प्रश्न गरेपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वा’सको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाफ दिएका छन्।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वा’सको मत मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र?’ ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन, मेरो तर्क यसमा यही हो,’ पाण्डेयले जवाफ फर्काए।
विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित रहेको र विश्वा’सको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नरहेको पाण्डेयको तर्क छ। ‘यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो, त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गैरहन पर्दैन,’ पाण्डेयले भने।
बहस अहिले पनि जारी छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गएका थिए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए।
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीको अन्तरवार्ता
प्रतिक्रिया