काठमाडौं, १६ असार – वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘तिमी को हौ?’ भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘हु आर यू’ भनेको विषय उल्ल्ख गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका पन्तले वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई जवाफ दिँदै पन्तले कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा ल्याउने र राष्ट्रपतिलाई हु आर यू भन्ने?’ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
धारा ७६ (५) ले भनेको आधार भनेको कसैले ‘आकाश थामिदिन्छु मैले भनेपछि पत्याउनुपर्छ’ भनेमा त्यस्तो आधार पत्याउन नमिल्ने पन्तले जिकिर गरेका छन्।
जेठ ९ गते बुधबार निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन कसैले रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा बोल्दै थापाले विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेष्ट भएको तर्क पेश गरे। ‘विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेष्ट हो, १४९ सांसदको दावी पेश गरेपछि तपाई को हो? हु आर यु?,’ थापाले राष्ट्रपतितर्फ इंगित गर्दै प्रश्न गरे, ’के त्यहाँ कोही एमाले र कोही माओवादीका सांसदले भोट हाल्न नसक्ने छन् र? जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईले सरकार बनाउनबाट रोक्न मिल्छ?’
थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर जानकारी गराई राजीनामा नदिनु राजनीतिक प्रश्न भएको बताएका छन्। ‘म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ’ भनेर राजीनामा नदिनु चाहिँ राजनितिक प्रश्न हो। विश्वा’सको मत नपाएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुनुपर्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदको विश्वा’स गुमाएपछि केपी शर्मा ओलीले एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रुपमा लिइने उल्लेख गरे। ‘राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो, यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ओलीको भूमिका समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के गर्या हो यो?,’ कार्कीको प्रश्न छ।
यसअघि, रिट निवेककको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दीलगायत ३६ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर परेको, नाम दोहोरिएको र दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको बताउँदै बन्दीले राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर कमेन्ट गरेको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘बहुमत १ सय ३६ हो, १ सय ४९ सांसद हस्ताक्षर छ, १ सय ४६ त अदालतमै आउनुभएको छ, योभन्दा बलियो आधार के चाहियो?,’ बन्दीको प्रश्न छ, ‘७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ?’
बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउँदै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।
‘विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैनरु ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? र ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आँकलन गर्न कसरी पाउँछ? भनेर हेर्नुपर्छ,’ बन्दीले बहसका क्रममा भनेका छन्।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने बताए। खातीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा दुरासय रहेको धारणा राखे।
नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि मध्यराति संसद विघटन गरेको देखिने र १ सय ४९ सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी ?
प्रतिक्रिया