सुर्खेत, १८ साउन – कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ। नेकपा एमालेले आफ्ना चार सांसदलाई गरेको कारबा’ही सदर भए पनि शाहीको पद सुरक्षित रहेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसद एवं एमाले नेताहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त नगर्न २७ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको छ।
शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गरेका नेताहरूलाई एमालेले वैशाख १४ गते पदमुक्त गरेको थियो। तर, केन्द्रीय कमिटीको साटो दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबा’ही नमिलेको दावीसहित न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठमा पदमुक्त भएका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशसभाको समीकरण फेरिएको छ। प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय छ। अब प्रदेशसभामा ३५ जना सांसद् हुनेछन्। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरक्षित भएको छ।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद् छन्। तर, एमालेका सांसदको संख्या १६ भएको छ। एमालेकै नेता राजबहादुर शाही सभामुख छन्।
यसैबीच, एमालेको कारबा’हीमा परेका र सर्वोच्चका आदेशसँगै पदमुक्त भएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेकै दिनदेखि सांसद पदको मोह नरहेको जानकारी दिएका छन्।
लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया जोगाउन फ्लोर क्रस गरेको बताउँदै सांसद् शाहीले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षाकृत रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच, पदमुक्त भए पनि तीन जना एमाले सांसदको मन्त्री पद कायम रहने भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ठम्मर बिष्टका अनुसार तीन मन्त्रीले पुनः शपथ लिने छन्। बिष्टले गैरसांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनः शपथ गराइने जानकारी दिएका छन्।
रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी? (अन्तरवार्ता)
प्रतिक्रिया