विष्णु सुवेदी – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारको सफलता वा असफलता नाप्न सय दिन आफैँमा पर्याप्त होइन तर सुरुवाती सय दिनले आगामी यात्रा कस्तो हुँदैछ भन्ने सङ्केत र सन्देश दिन्छ । सय दिनको सङ्केत र सन्देश आशलाग्दोे छ । डरलाग्दो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएर स्थिर सरकार बनेसँगै राजनीतिक ‘कोर्स’ लिकमा फर्किएको छ र संविधानले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको छ । राजनीतिक ‘भ्याकुम’ अन्त्य भएर भरोसाको बिहानी सुरु भएको छ ।
सय दिनको समीक्षा गर्नुभन्दा पहिले यो सरकार कस्तो पृष्ठभूमिमा बन्यो भनेर थोरै चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढङ्गले बनेको सरकार होइन यो । आवधिक निर्वाचनपछि बनेको नियमित सरकार पनि होइन । निकै विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट ढङ्गले बनेको सरकार हो यो । यो मुलुकको आवश्यकताअनुसार तयार भएको गठबन्धन हो । प्रधानमन्त्री देउवाको निजी इच्छा र योजनाअनुसार मात्रै बनेको सरकार होइन । पाँच दलीय प्रस्ताव, बहुमत सांसदहरूको प्रमाणित हस्ताक्षर र सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको विशेष सरकार हो ।
पार्टीको आन्तरिक झगडाको झोँकमा २०७७ पुस ५ गते जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि मुलुकको राजनीति ‘लिक’बाहिर गयो । जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमाथि मजाक उडाउने काम भयो र संविधानलाई खेलौना बनाउने प्रयत्न गरियो । ओलीका पछिल्ला हरेक पाइला अहङ्कार र आवेगबाट निर्देशित देखिए । राज्यको स्थापित पद्धति भत्काउँदै ओली आफू मात्र पावरफुल बन्न खोज्नुभयो र राज्यसंयन्त्र नै भताभुङ्गजस्तै भयो । यही चक्करमा ओलीले राज्यका संवेदनशील निकायलाई बालुवाटारको शाखाजस्तै बनाएर पङ्गु बनाउनुभयो । अमूक पात्रहरू राज्य संरचनामा निकै अस्वाभाविक रूपमा हावी भए । संवैधानिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई बालुवाटारको छायामा परिचालन गर्ने कोसिस भयो । भताभुङ्ग भएको राज्य संयन्त्र र भत्किएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास यो सय दिनमा भएको छ ।
पुस ५ पछिको सात महिना नेपाली राजनीतिको एउटा अत्यासलाग्दो ‘डार्क कोर्र्र्स’ थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुक एउटा उकुसमुकुसबाट मुक्त भयो । सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला कुनै पात्र, दल वा समूह विशेषको हारजित मात्र थिएन; लोकतन्त्र, न्याय र संविधानको विजय थियो त्यो । संसद् विघटन गरेर चुनाव पनि नगराउने र एउटा डरलाग्दो भ्याकुम उत्पन्न गरी परिवर्तन र संविधानलाई एम्बुसमा पार्ने र मुलुकलाई अस्थिरताको एउटा भयानक शृङ्खलातर्फ धकेल्ने जुन ‘डिजाइन’को सुरसार हुँदै थियो, न्यायालयले बेलामै त्यसलाई निस्तेज तुल्याइदियो । झन्डै दुर्घटनाको डिलमा पुगेको मुलुकको राजनीतिलाई अदालतले ‘लिक’मा फर्काएको छ । राजनीतिको एउटा ‘डार्क कोर्स’ अन्त्य भएर भरोसाको बिहानी सुरु भएको छ । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री जस्तो एक्लै दौडिने सुविधा उहाँलाई अहिले छैन । सहयात्री र सहयोगी सबै दललाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गति अपेक्षाअनुुसारको नहुन सक्छ । उहाँलाई विश्वास गर्ने र साथ दिने सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने एउटा विशेष परिस्थिति भएकाले सरकार गठनमा अलिकति अलमल र ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । यो प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनाभन्दा पनि विशिष्ट परिस्थितिले खडा गरेको बाध्यता हो । काँंग्रेस एक्लै ‘मुभ’ गर्न खोजेको भए गठबन्धन भत्किने र मुलुक फेरि अर्को दुर्घटनातिर उन्मुख हुने खतरा पनि थियो । त्यसैले गठबन्धनको ‘स्प्रिट’ जोगाउन प्रधानमन्त्रीले हरेक पाइलामा संयम र सुझबुझ अपनाएको देखिन्छ । देउवाको परिपक्व र संयमित भूमिका अनि अभिभावकीय अगुवाइले नै गठबन्धन टिकेको छ ।
देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो । जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो । शपथपछि देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई कोरोना रोकथाममा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सय दिनमा खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइयो । त्यसको परिणाम हो, लकडाउनको लामो शृङ्खला अन्त्य भएर आज मुलुक सहज अवस्थामा फर्किन लागेको छ । थलिएको अर्थतन्त्रले राहत महसुस गरेको छ । आमजनताको दैनिकी पनि सहज भएको छ । वैशाखसम्म सबैलाई खोप दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
हामी अत्यन्त संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक परिवेशबाट घेरिएका छौँ । बीचमा हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । खलबलिने खतरातिर उन्मुख विदेश सम्बन्धलाई सन्तुुलनमा ल्याएर छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग समदूरीको सन्तुलित र हार्दिक सम्बन्ध अघि बढाउने पहल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरूको नेपालप्रति सद्भाव र सहयोगको जुन स्वाभाविक प्रवाह थियो, त्यो बीचमा केही अलमलिएको जस्तो देखियो, त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास यो सरकारबाट भएको छ ।
राजनीतिक अन्योलले गर्दा विदेशी मात्र होइन र स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूसमेत अलमल अर्थात् पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब स्थिर सरकार बनेर राजनीतिक ‘कोर्स’ ‘लिक’मा फर्किएपछि विदेशी तथा स्वेदशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरूमा एक खालको भरोसा र उत्साह देखिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गरेको विकास अनुदान (एमसीसी) कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध र तयार देखिए पनि राजनीतिक वृत्तमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिन्छ । एउटा बलियो, भरिलो र विश्वासयोग्य मित्रराष्ट्रले दिन लागेको विकास अनुदानको सम्झौता एमसीसी ‘राजनीतिक आहाल’मा गिजोलेर यसरी रडाको मच्चाउनुपर्ने मुद्दा होइन यो । विदेश मामिलामा विवाद, विरोध र शङ्का गर्ने हाम्रो यो ‘शैली र संस्कार’ बदल्न सकेनौँ भने अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र होइन, समग्र वैदेशिक सहायता र लगानीको वातावरणमा समेत दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव अनि विश्वास पनि हामीले गुमाउँदै जाने खतरा छ । यो अलमललाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरेर एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सरकारबाट ठोस पहल हुनुपर्छ ।
संसद् पुनर्स्थापनसँगै अध्यादेशको शृङ्खला रोकिएको छ र विधिको शासनमा जोड दिइएको छ । संसद्को अनुपस्थितिमा कामचलाउ सरकारबाट मनपरी ढङ्गले संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भएको छ । त्यसलाई सच्याउने तथा विधिसम्मत गराउने काम भएन भने शासकीय प्रणालीमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ । चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएको कार्यकर्तामुखी बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । नयाँ बजेटको स्वामित्व संसद्ले लिएको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई ‘लिक’मा ल्याउने प्रयास बजेटले गरेको छ । सात महिना लामो डरलाग्दो उकुसमुकुसपछि स्थिर सरकार बनेसँगै स्वाभाविक रूपमा आम अपेक्षाको डिग्री चुलिएको थियो । जहाँ अपेक्षा र आकर्षण हुन्छ, त्यहाँ अलिकति असन्तोष र आलोचना पनि हुन्छ ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्यौँ भने जतिबेला लोकतन्त्र खतरातिर उन्मुख हुन्छ अर्थात् मुलुक सङ्कटमा पर्छ, त्यतिबेला मुलुुकले नै काँग्रेसको भूमिका माग्छ अनि जनताले पनि उसको अग्रसरता खोज्छन् । २००७ सालदेखि संसद् पुनर्स्थापनाको पछिल्लो घटनाक्रमसम्म हेर्ने हो भने हरेक परिवर्तनमा काँग्रेसकै अगुवाइ देखिन्छ ।
यस पटक मात्र होइन, हरेक पटक देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकारको नेतृत्व लिनुभएको छ । पहिलो पटक २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक धु्रवीकरण चरमचुलीमा थियो । २०५८ सालमा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुुँदा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो । त्यसपछि दुई पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा पनि मुलुकको अवस्था सहज थिएन । सबै तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा उहाँले नै पूरा गर्नुभएको थियो । जस्तोसुकै कठिन र असहज परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राजनीतिलाई ‘लिक’मा ल्याउनेतर्फ उहाँको महìवपूर्ण योगदान छ ।
सरकारको सहयात्री वा साझेदार घटक विपक्षीसँग मिलेर चुनावी मोर्चामा सामेल हुँदा पनि देउवा अलिकति विचलित नभईकन संविधानको कार्यान्वयनमा डटेर लाग्नुुभयो । पार्टीको जित हारभन्दा लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षालाई नै उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री कुनै पात्र वा दलविशेषको प्रतिनिधि होइन; सिङ्गो मुलुककै सम्मानित र शक्तिशाली संस्था हो । हामीले अपनाएको शासनप्रणालीको मियो हो यो संस्था । यो संस्थालाई जति बलियो र विश्वसनीय बनाउन सक्छौँ, हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य त्यति सुरक्षित र सुन्दर हुन्छ । लोकतन्त्रमा मुलुकको कार्यकारीको भूमिका र कामबारे स्वस्थ आलोचना हुन्छ, हुनुपर्छ तर यो संस्थालाई कमजोर बनाउने र मनोबल गिराउने प्रयास कुनै पनि बहानामा कुनै कुनाबाट हुन्छ भने त्यो राम्रो सङ्केत होइन ।
देउवा मुलुकको सबैभन्दा बढी शासकीय अनुभव बटुलेको, प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर लडेको पाको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँ काँग्रेसको नेता वा सभापति मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको अभिभावक हो । सबै दलले मानेको र विश्वास गरेको साझा व्यक्तित्व हो । आफ्नो रहर वा चाहनाले यसपालि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था होइन । मुलुकले चाहेर अनि बहुमत सांसदहरूले पहल गरेर एउटा विशिष्ट प्रक्रिया र परिवेशमा देउवा नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको हो । संसद्बाट शानदार रूपमा उहाँले विश्वासको मत पाइसक्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाले सरकार अब ‘फुल गियर’मा दौडिने बताउनुभएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको यसपालिको सत्ता यात्रालाई उहाँको व्यक्तिगत जीवनको उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यको सुरक्षा र सफलता देउवाको भूमिका र सफलतासँग पनि जोडिएको छ । यतिबेला देउवा फेल हुनु भनेको काँग्रेस मात्र नभई प्रजातन्त्र र संविधान नै असफल हुनु हो । यो विशिष्ट अवसरलाई काँग्रेसले आफू एकजुट भएर सुझबुझ र सतर्कताका साथ उपयोग गर्न सकेन भने देउवा मात्र असफल हुने होइन, काँग्रेस पनि फेल हुनेछ र काँग्रेसको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय फेरि खुम्चिनेछ । किनभने यो मुलुकले सुम्पेको खास अभिभारा हो । काँग्रेसले मागेर वा चाहेर मात्र प्राप्त गरेको भूमिका होइन यो । त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानको यात्रालाई सुरक्षित तुल्याउन देउवा नेतृत्वको यो गठबन्धनलाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन ।
(लेखक सुवेदी गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, यो लेख गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो)
प्रतिक्रिया