निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गरे कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता :

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?

निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको हो । वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा आयोगमाथि समयको दबाब छ, आयोगले अरू के कस्ता सम्भावित चुनौती पहिचान गरेको छ ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन वडामा जति जना उम्मेदवार छन्, त्यति नै उम्मेदवारको मतपत्र छापेर पठाउने हो । अर्थात् छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र वडास्तरमा पठाउने विषय हो । यसअघि छ डिजाइनमा ७० प्रकारका मतपत्र छपाएर पठायौँ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र छ हजार ७४३ छुट्टाछुट्टै मतपत्र डिजाइन र प्लेट बनाई छापेर पठाउनसक्ने अवस्था छैन । यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ ।

निर्वाचन भनेको आम सहमति र सबै सरोकारवाला उत्तिकै क्रियाशील भएर अगाडि जानुपर्ने विषय हो । हामीकहाँ विभिन्न कारणले निर्वाचनकै सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएकाले सबै सरोकारवालाबीच उपयुक्त सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि जाने विषयलाई पनि हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि यसलाई सामना गर्न आयोग सक्षम छ । जहाँसम्म समयको चापको कुरा छ, स्वाभाविक रूपले अलिकता कसिलो भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि १२० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठीकै हो तर तीन महिनाभित्र पनि निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन । अलिकति बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ ।

एकै चरणमा चुनाव गराउँदाका चुनौती र फाइदा के के छन् ?

मूलभूत रूपमा फाइदातिर जाऔँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदा खर्चमा मितव्ययी हुन्छ । धेरै कुरामा एकरूपता हुन्छ । प्रशिक्षण दिँदा र प्रचार सामग्री तयार गर्दा एकरूपता हुन्छ । विभिन्न चरणमा हुँदा सबै कागजात फेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्रीमा यति गते हुने भनी हरेक चरणको निर्वाचनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर एकै चरणमा हुँदा एक ठाउँको निर्वाचनले अर्को ठाउँको परिणामलाई फरक पार्दैन र पर्यवेक्षणका लागि पनि सहज हुन्छ । यसका विविध पक्ष हुुन्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो ।

एकै चरणमा चुनाव गर्दा सुरक्षाको निमित्त पनि सहज हुन्छ । यद्यपि केही सङ्ख्या थप्नुपर्ला तर मतदान सकेर पालिकाको केन्द्रमा अर्को क्षेत्रको र अर्को चरणको मतदान नहुञ्जेलसम्म रुँगेर बस्ने अप्ठ्यारोलाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ । आयोग सुरुदेखि नै सबै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । मुलुक सानो छ, यति क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, विश्वास छ ।

कामको चापको आधारमा हेर्दा जति धेरै चरणमा चुनाव भयो, आयोगलाई त्यति धेरै आनन्द हुन्छ । त्यो भएको हुनाले कार्यबोझलाई कसरी सामना गर्ने अर्को चुनौतीको पक्ष हो । अर्को पक्ष सुरक्षा खर्चको पनि हो । सुरक्षा खर्च किन चुनौती हो भने यसले सुरक्षामा हुने खर्च अलिकति बढ्न पनि सक्छ । हामीले जगेडा राखेर अन्य सुरक्षा दिनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । सबै सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षाका निमित्त हामीले के महसुस गरेका छौँ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै ‘थ्रेट’ भने छैन । त्यसो हुनाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सबालमा चुनौतीभन्दा फाइदा र सबल पक्ष धेरै छन् ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ?

राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् ।

अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन ।

सुरक्षा व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ?

निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा हामी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्छौं । सुरक्षाको बन्दोबस्त सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । सुरक्षा योजना हामी संयुक्त बैठक बसेर बनाउँछौँ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी खटाउँछौँ । ठीकै छ भने सात जना र सामान्य अवस्था छ भने पाँच जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अभ्यास छ ।

आयोग चाहिँ सुरक्षाको कुनै प्रकारको ‘थ्रेट’ नहोस् भनेर धेरै नै सुरक्षाकर्मी परिचालन होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरी अन्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत घुमिरहेकै हुन्छ । बाह्य सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको घुम्ती टोली परिचालन हुन्छन् । सुरक्षाको तीनवटै निकाय परिचालन हुने भएकाले तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गरे ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो आयोगलाई लाग्दैन । यद्यपि यो उहाँहरूको विषय भएकाले उहाँहरूले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।

तीनवटै तहका सरकारबाट चाहिँ आयोगले के अपेक्षा राखेको छ ?

निर्वाचनमा ठूलो सहयोग हुने भनेको सङ्घीय सरकारकै हो । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत तथा सुुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ । यसमा हामी ढुक्क छौँ । त्यसैगरी स्थानीय तह पनि अहिले क्रियाशील छन् । हाम्रो संविधानले निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तदनुसार हाम्रा ऐन बनेका छन् । ऐनले पनि तीनै तहका सरकारसँग भएका जनशक्ति, परिवहन, उससँग भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तदनुसार हामीले अहिले स्थानीय तहबाट चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ ।

ती चाहिँ के के हुन् त ?

पहिलो, हामीले निर्धारण गरेका मतदानस्थल सबैमा सुविधाको व्यवस्था भएको, मतदानस्थल अपाङ्गता एवं महिलामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने र त्यहाँ आउने जाने सडक, यातायातको व्यवस्थापनलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिदिने हो ।

दोस्रो, निर्वाचन शिक्षा विषय आलोच्य र जटिल भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचनप्रतिको जागरण गराइदिने (जस्तो– मेरो एउटा मतले देश निर्माण गर्छ भन्ने भावना) ढङ्गले स्थानीय तहबाटै प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।

तेस्रो, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय राख्नेछौँ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा भवन चाहिन्छ । फर्निचर, कर्मचारी चाहिन्छ । केही कम्प्युटर तथा प्रिन्टर हुनुपर्छ । आयोगले किनेर लैजाँदा भने भोलि आयोगले तिनको प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । एक पटकका लागि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्न । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा छँदैछन् । ती हामी प्रयोग गर्छौं र डेढ महिनापछि पुनः हस्तान्तरण गर्छौं । यो सम्पूर्ण सहयोगले ठूलो स्रोत जोगाउँछ । यो हामी सबैको स्रोत हो । त्यो सहयोग स्थानीय तहबाट हुनसक्छ ।

स्थानीय तहबाट हुने सहयोगको अन्य क्षेत्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, सबै संस्थासँग समन्वय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रकारले कुुनै पनि गतिविधि नगर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रभाव पार्ने काम भएमा आयोगले कारबाही गर्छ, त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्न हुने र नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा हाम्रा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारी, भौतिक सुविधा र आयोगका निकायले माग गरेको अवस्थामा स्रोतसाधन, सम्पूूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।

निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेको हो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि ।

अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभावी आचारसंहिताविपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसमा मेरा दुईवटा मत छन् । पहिलो कुरा, आफैँले जथाभावी खर्च गरेर निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो भन्न हुन्छ कि हुन्न ? त्यसमा आफैँ सच्चिनुप-यो ।

दोस्रो, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दल र उम्मेदवारलाई यस्ता कुरा हामीले नबुझाउञ्जेल दोहोरिइरहन्छ । आयोगले निगरानी र खबरदारी गर्छ । जथाभावी खर्च ग-यो भने कारबाही पनि गर्छ । त्यसैले आफैँ अनधिकृत र कानुनविपरीत सीमाबाहिर गएर खर्च गर्ने र आफैँले निर्वाचन अब महँगो भयो, इमान र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने स्थिति भएन जस्तो ढोँगी विचार नराख्न पनि म अनुरोध गर्छु ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

नेपालका स्थापित विभिन्न संस्थाले आयोगको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । नियोक, जियोकलगायतले गर्दै आएका छन् । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौं । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि हामी चरणबद्ध रूपमा कुरा गर्छौं । मानव अधिकारको विषय पनि निर्वाचनसँग जोडिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्दिने ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ । पर्यवेक्षणका निमित्त हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यसले पनि धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । त्यसकारण आचारसंहिताको विषय वा तडकभडकपूर्ण र धेरै खर्चको विषय थुप्रै निकायबाट अनुगमन हुन्छ ।

मतगणनाका क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ ?

मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हावी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुङ्गो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे-यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?

नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो ।

दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ ।

मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन सम्बन्धमा अन्योल छ नि ?

हरेक सार्वजनिक बिदामा बाहेक बाह्रै महिना आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ । त्यसैले आयोगले जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट नामावली दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले धेरै मतदाता छुटेको भन्ने आयोगको अनुमान छैन । हाम्रो कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिसकेको छ ।

निर्वाचनपछि नामावली दर्ता पुनः प्रारम्भ हुन्छ । यसको अभ्यास के पनि हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न दिने हो भने विभिन्न व्यक्तिको प्रभावका कारणले विभिन्न ठाउँका मतदाता विभिन्न ठाउँमा जाने अवस्था आउन सक्छ । दर्ता गरेको मतदाता नामावली ‘भेरिफिकेसन’ गरेर आयोगमा ल्याएर अन्तिम रूप दिन ४० दिन लाग्छ । अब अहिले पनि दिइरहने हो भने निर्वाचन कहिले गर्ने ? त्यसैकारण यो सबै हेरेर गरिएको हो । यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छु । यदि कहीँ कतै कोही छुटेका छन् भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै हामी नामावली दर्ता खुलाउँछौँ । म अनुरोध गर्छु, त्यसबेला समयमै दर्ता गराउनुहोला ।

मतदाता शिक्षामा बदर मत घटाउन के कस्ता उपाय अपनाइने छन् ?

मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ ।

अहिले अधिकांश नागरिकका हातमा मोबाइल फोन छन् । फोनमार्फत मतदानको दिन मतदान गर्ने सूचना प्रवाह गर्छौं । व्यापक रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर जागरण गराउने काम गर्छौं । र, अर्को दस–पन्ध्र दिन मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा मतदानकै दिन मतदानस्थलमा पुगेका मतदातालाई मतदानपूर्व त्यहीँ नै सबै कागजात राखेर दुई जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर र स्थानीय भाषामा नै मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने सोच राखेर आयोगले मतदाता शिक्षामा नयाँ डिजाइन गर्दै छ । यसरी गयो भने पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतले खर्च कम हुन्छ र ‘कभरेज’ शतप्रतिशत हुनेछ ।

आयोगले सबै सरोकारवालाबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार तथा अन्य हाम्रा सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनीहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण आम सञ्चार जगत् हो । सञ्चार जगत्सँग सहयोग माग्न पर्दैन, हामीलाई स्वाभाविक सहयोग गरिराख्छन् । निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने कार्यमा जुटेका हुन्छन् । त्यस्तै सम्पूर्ण मतदाता हाम्रा अर्को सरोकारवाला हुन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराएर साँचो अर्थमा निर्वाचन भनेको नेपालको स्थानीय तहको जस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलाप गर्न तयार छौँ । त्यसैगरी जसजसले जुनजुन ठाउँबाट उभिएर यो निर्वाचनको महाअभियानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट निर्वाचन आयोग सहयोगको अपेक्षा गर्छ र विश्वास पनि गर्छ ।

लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन र आधारस्तम्भ स्थानीय तह रहेकाले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने हामीले प्राप्त गरेको सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सबैको सहयोग होस् भने अपेक्षा राखेका छौँ ।