फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजि क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल

काठमाडौं, जेठ २४ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउने बारे लगानी बोर्ड नेपालसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सीईओ सुशील भट्टसँग मेयर साहले यसअघि कार्यान्यन गर्न अगाडि बढाइएको परियोजनाको प्रभावकारिता, असर र चुनौतीबारे छलफल गरेका छन् ।

लगानी बोर्डका सहकायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउँदाका सकारात्मक पक्षबारे साहलाई जानकारी गराएको छ । यस अघि भएका तयारी र त्यसलाई निरन्तरता नदिंदा आउन सक्ने चुनौती बारे पनि साहसँग छलफल भएको उनले बताए ।

मेयर साहले निजी क्षेत्र ल्याउने विषयमा सकारात्मक भएपनि बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा सामाजिक रुपमा उठेका मुद्दा सम्वेदनशील भएको बताएका छन् । उनले उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरुसँग पनि छलफल गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विधि अबलम्बन गरिने बताए छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको झण्डै ११ वर्ष बितिसकेको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन र उपयोगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोरबाट आम्दानी गराउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्र लिन तयार छ, यस्तो जिम्मा लिन तयार भएको कम्पनीसँग महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ, तर पूर्ण रूपको परियोजना विकास सम्झौता पीडीए गरिसकेको छैन ।

यो परियोजनाप्रति यसअघिको महानगरपालिकाको नेतृत्व उदासीन थियो । अब बालेन नेतृत्वको महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि नयाँ बाटो तय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न बालेन आफ्नै नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै गराएका थिए । अब उनी नेतृत्वको कार्यदलले काठमाडौंको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हुने नहुनेबारे निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको कम्पनी नेप वेस्टसँग तत्कालै परियोजना विकास सम्झौता पीडीए गर्न सकिने अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३०० रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकार तयार भइसकेको छ ।

तर, स्थानीयले वरपरका ४ हजार रोपनी जमिन र करिब ५ सय घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, यसका लागि करिब १० देखि १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।

बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नु अघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर आफूहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । तर, यत्रो रकम खर्चिएर घरजग्गा अधिग्रहण गर्न संघीय सरकार तयार भइसकेको छैन । त्यसै कारण ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउन विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी अलमलमा परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले २०७६ सालमै काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुर बाहेकका काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना प्याकेज-१ स्थनीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो ।

प्याकेज-१ मा रहेका सबै नगरपालिकाका कार्यपालिकाले त्यति बेलाका मेयरहरुलाई पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेका थिए । त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भने नयाँ आएका मेयरहरुले पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न कार्यपालिकाबाट अख्तियारी लिनुपर्ने अवस्था छ । बस्नेतका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र ल्याउने गरी पीडीए गर्न रोकिएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र आएमा अहिले जस्तो अस्तव्यस्त तरिकाले टिपर र खुला सवारी साधनमा फोहोर उठाउने र ढुवानी गर्ने काम बन्द हुन्छ । करिब ७ अर्ब लगानी गरेर कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट सुरु गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सन् २०१० मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्याकेज-१ र प्याकेज-२ परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो, तर लगानी भित्रिनु अगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरियो । सरकारी तहमा भएको अलमलले विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।