खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ प्रतिबन्ध

काठमाडौं, जेठ २५ गते । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। यसले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ। नियमावली लागू भएकाले अब स्थानीय तहले जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।

‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी जथाभावी खण्डीकरण हुने क्रम रोक्नुपर्छ’, प्रवक्ता जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले चासो देखाए पूर्णरूपमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउँछ।’

आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी बनाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याएर अंकुश लगाएको हो। सरकारले भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली लागू गरेको हो। यद्यपि, सरकारले यसअघि नै खण्डीकरण र कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

भू–उपयोग परिवर्तन गर्न भने निवेदन दिन पाइन्छ। उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भू–उपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। भौतिक संरचनालगायत विकास निर्माणका काम गर्दा भू–उपयोग योजनाअनुकूल हुने गरी मात्रै गर्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिनाभित्र साबिक बमोजिम भू–उपयोग कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।

भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जोशीका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम १० बाहेक अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि भूमिमन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने संघीय भू–उपयोग परिषद्को मन्जुरी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। परिषद्मा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। यसका साथै सरकारले २ महिलासहित ४ जना विज्ञ पनि नियुक्त गर्नेछ।

‘जे मन लाग्यो भूमिको उपयोग गर्ने परिपाटी थियो। अब त्यसो गर्न पाइने छैन’ जोशीले भने। व्यवस्थित, वैज्ञानिक प्यारोमिटरका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग हुने भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने सरकारको विश्वास छ। ‘कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुन्छ, खाद्यान्न उत्पादन बढ्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा बढ्छ, सहर व्यवस्थित। प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग हुने छैन।’

स्थानीय तहले जहाँ पायो त्यही सडकका लागि खन्ने गरेकाले पनि बाढी, पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ। अब स्थानीय तहले भू–उपयोग कार्यान्वयनका लागि नीति बनाउनुपर्ने भएको छ। ‘कतिपय स्थानीय तहले भूमिको समुचित उपयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन्’, उनले भने, ‘चासो राखेर अघि बढाउने काम भइसकेको छ।’

भूमिको उपयोगका लागि कतिपय तहमा क्षमता अभाव भए पनि त्यसका लागि संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। विशेषगरी तहले भूमिको तर्जुमा कसरी गर्ने, सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराउने, क्षमता कसरी विकास गर्ने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भूमि मन्त्रालयले निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गर्ने छ।

कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासका रूपमा प्रयोग भएको भवन, टहरा वा सो भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। व्यक्तिगत घर र यससँग जोडिएका बगैंचा, ग्यारेज, आँगन र सो प्रयोजनलाई प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो लगायत रहेको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र किटान गरिएको छ।

बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत, खानेपानी वा ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको एक हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताका जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। एकभन्दा धेरै परिवार बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजनलाई छुट्ट्याएको बाटो, सामूहिक ग्यारेज, पार्किङस्थल, चौर, मनोरञ्जनस्थल लगायत रहेको जग्गालाई आवासीय क्षेत्र भनिएको छ।

सरकारले कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा वर्कसप रहेको स्थल, सो प्रयोजनलाई निर्माण भएको घर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालनलाई प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र उल्लेख गरेको छ। खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधनस्थल तथा सो प्रयोजनको जग्गा, विभिन्न मेसिनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारीसाधन निर्माणस्थल र सोलाई छुट्ट्याइएको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।

कपडा तथा पोसाक उत्पादनस्थल, सजावट सामग्री, निर्माण सामग्री, काठजन्य उद्योग, कुनै उद्योग सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न आवश्यक घर, टहरा तथा वर्कसप चर्चेको जग्गा तथा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न उपयोग गरिएको जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पर्छ ।

उद्योगबाट उत्पादित फोहोरजन्य पदार्थ बिसर्जन गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग भएको जग्गा र सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र किटान गरिएको छ।

सामूहिक रूपमा वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री हुने स्थलमा रहेका घरजग्गा, व्यापारिक, व्यावसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनलाई उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनलाई छुट्ट्याइएको जग्गा व्यावसायिक क्षेत्र भनिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल, कुनै वस्तु वा यन्त्र उपकरणको मर्मत सम्भार वा सफा गरिने स्थल वा भण्डारण गरिएको स्थल वा सो प्रयोजनलाई प्रयोग भएको घर र घरले चर्चेको जग्गालाई व्यावसायिक क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ।

कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन नभए पनि सोको पूर्वाधार उपलब्ध हुने र सो घर वा जग्गा रहेको स्थानबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासमा करिब ५० व्यावसायिक कारोबार रहेको स्थल, सोका लागि प्रयोग भएको घर र चर्चेको जग्गालाई पनि व्यावसायिक क्षेत्र भनिएको छ।

जमिनको सतहमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत वा जमिनमुनि फलाम, जस्ता, तामा समेत विभिन्न किसिमका खानी भएको क्षेत्रलाई खानी तथा खनिज क्षेत्र भनिएको छ। त्यस्तै जमिनमुनि विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सुन, चाँदी वा अन्य बहुमूल्य धातु फेला परेको क्षेत्र र खानी वा खनिज पदार्थ उत्खनन भइरहेको वा भइसकेको र हाल खाली रहेको वा फेला परेको क्षेत्रलाई पनि खानी तथा खनिज क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको छ।