काठमाडौ, असार १७ गते । पाँच बुँदे माग अघि सार्दै किसानहरू मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १५ गतेदेखि धर्नामा बसेका छन्। किसानले धर्ना बस्नुअघि लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा तालाबन्दी समेत गरेका छन्।
उनीहरू अदालतको आदेश अनुसार शीतभण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवामा, सुविधा र विभिन्न योजना एकरूपता गरी किसानको हकहित सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शीतभण्डारको बाँकी काम गर्नका लागि आदेश हुनुपर्ने र प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले विभिन्न बालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन्।
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवको अगुवाइमा धनुषा र सर्लाही जिल्लाका किसान धर्नामा बसेका हुन्। आफूहरूले राखेको माग पूरा नभए कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि धर्नामा बसेका अगुवा किसानले बताएका छन्।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका ३ मा जनहित कृषक समूहका किसानको चिस्यान केन्द्रमा करिब अढाइ करोडको लगानी गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नभएपछि ठूलो समस्यामा परेको सो संस्थाका अध्यक्ष ललित नारायण यादवले जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रकृतिको चिस्यान घरको निर्माण कार्य सप्तरी जिल्लामा हुँदा रु एक करोड भुक्तानी भइसकेको पनि यादवले जानकारी दिए।
सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा अढाइ करोड खर्च भए पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि किसान समस्यामा परेको संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद महतोले जानकारी दिए।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नम्रता सिंहले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिइने बताए।
प्रतिक्रिया