नागरिकताको सन्दर्भ राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ, यो किनबेचको विषय होइन

नागरिक कुनै पनि राष्ट्र वा नगरको आधिकारिक नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हो। कुनै पनि राजनीतिक समुदाय (राष्ट्र वा नगर) को सदस्य भइ राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ। नागरिकता र राष्ट्रियता धेरै हदसम्म मिल्दा जुल्दा शब्दहरू हुन्। तरपनि ती दुई शब्दहरूमा फरक छ।

माथिको परिभाषा अनुसार नागरिकता भनेको कुनै व्यक्तिले समाजमा पाउने राजनीतिक अधिकार हो। नागरिकता पनि धेरै किसिमका हुने भएका कारण यो परिभाषा पनि सबै किसिमका नागरिकताका लागि सहि नहुन सक्छ। ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले निजको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गरिने छैन न त राष्ट्रियता परिवर्तन गर्ने अधिकारबाट नै वञ्चित गरिनेछ।’ भनि मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ले व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। संसद‌मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको लगभग दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयहरूका कारणले अड्किएको छ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न समय लाग्नु जायज नै हो। तर, यतिका समयमा पनि सबैको एकैमतले पारित हुनुको सट्टा छुट्टाछुट्टै मत लिइ विवाद सिर्जना हुनु र एक अर्कामाथी औंला उठाउनु चाहिँ लज्जास्पद हुन जान्छ। नेपालमा नागरिकता विधेयकबारे जेठ अन्तिम साता बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। जसमा अन्य केही दलहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। यसको सवालमा राज्य अलि बढी सचेत, हुनुपर्दछ।

पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पनि यस तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। सार्क राष्ट्र तथा विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्ध भएका व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा नेपालमा जस्तो सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था भएको देखिँदैन। यो विधेयक पनि जसरी निशान छाप संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमति देखिएको थियो, त्यसरी नै सहमति जुटाएर छिटो पारित गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ। नागरिकता भनेको कुनै पर्यटन भिजा होइन, जुन नेपालमा भित्रिने बित्तिकै दिइनुपर्छ न त यो थर हो विवाह सँगसँगै परिवर्तन गरिहाल्न सकिने। नागरिकता भनेको एउटा कागज मात्र हैन, आफ्नो राज्यप्रतिको राष्ट्रभक्ति हो।

नीति जति नै राम्रो भएपनि नीति पालन गर्नेहरूको नियत गलत भयो भने खतरा भित्रिन्छ। अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि राज्यले निम्न कुराहरू ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ।

–नागरिकता पाउने व्यक्तिले अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको छ वा छैन।

–कुनै गैरकानुनी या अवैध क्रियाकलापमा सम्मिलित छ या छैन अथवा थियो–थिएन।

–नागरिकता लिने देशप्रतिको निष्ठावान छ–छैन।

संघीय सरकारले अझै पनि गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ। नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन। यो नीतिलाई सही नियतपूर्वक कार्यान्वयन गराउनको लागि नागरिकता खारेजीको व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ। यदि कुनै पनि अंगीकृत नागरिकले गलत नियतपूर्वक नागरिकता हासिल गरेको रहेछ भने अथवा नेपाल राष्ट्र प्रति निष्ठावान् नरहे सोको नागरिकता खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

साथसाथै अंगीकृत नागरिकता वंशजजस्तो अधिकार नभई राज्यले दिने सुविधा हो भन्ने कुरा ध्यानमा राखी सम्मानित नागरिकलाई दिइने सबै मौलिक अधिकार दिई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्‍चित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै विज्ञहरुबाट आइरहेको छ। अन्यथा सो व्यक्तिपछिको पुस्ता (वंशज)लाई राजनीतिक अधिकार दिन सकिन्छ र यो पनि भनिएको छ कि अंगीकृतहरुको अंशमा ध्यान हुन्छ भने वंशजको वंशमा। हरेक विषय आफैमा शतप्रतिशत सही हुँदैन र गलत पनि हुँदैन। त्यसलाई सही र गलत गराउने भनेको त्यसलाई अङ्गाल्ने व्यक्तिले हो। त्यसैले ७ वर्षको अवधि तोक्ने विषय पनि आफैमा सही वा गलत भन्ने छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ।

यदि व्यक्तिको नियत सही छैन भने उसको लागि ७ वर्ष नभएर ७ जुनि पनि कम हुनसक्छ। ७ वर्षले कुनै व्यक्तिलाई कुनै राष्ट्रप्रति बफादार बनाउछ सक्छ भन्ने पनि हुँदैन। र, नागरिकता पाएपछि पनि नागरिक राष्ट्रभक्त हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन जसको उदाहरण हामी सबैले देखि आएकै छौं। आफ्नो राज्यलाई सम्पत्ति थुपार्न र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने दोहनको केन्द्र बनाएको कुनै पनि नागरिकलाई सह्य हुँदैन। अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई कतिले मधेश र भारतलाई लक्षित विषयको रूपमा लिएको पाइन्छ।

जबकि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने भारतको मात्र नभएर अन्य राष्ट्रका नागरिक पनि हुन्छन्। र, विवाह गरी नेपालको मधेशमा मात्र नभएर अन्य भागमा पनि आगमन गर्छन्, बसोबास गर्छन्।अंगीकृत नागरिकताका लागि नीति जति नै कडा बनाएपनि नियत ठिक भएन भने त्यही नागरिकता मान्छेको पैसा कमाउने स्रोत बन्न जान्छ। राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता जोडिएको नागरिकताको मूल्य तोक्न केही समय लाग्दैन।

त्यसैले नागरिक समाजले, आम नागरिकले जो कोहीले सरकारलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ। जसरी हिजो हाम्रो देशको भूभाग फिर्ता ल्याउन मान्छेको जमात ओर्लियो, जति चर्को स्वरले आवाज उठाइयो त्यसरी नै नागरिकतासँग चलखेल गर्ने, पैसा कमाउने स्रोत बनाउने र राष्ट्रभक्ति जोडिएको नागरिकतालाई मोल तोक्नेहरुलाई सजायको भागीदार बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।

आफ्नो देशको नागरिकता बेच्ने र बेच्न सघाउने सबैलाई राष्ट्रघाती घोषित गर्नुपर्छ। किनभने नागरिकता कुनै पसलबाट बेच्ने चाउचाउ बिस्कुट होइन, यसलाई बनाउन धेरै अख्तियारवालाहरूको हात हुन्छ। देशको हितका लागि बनेका सबै नीतिहरू सही नियतपूर्वक लागू हुनुपर्छ। यो नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनपक्षीय राज्यसत्ताका रुपमा स्थापित गराउने कसी बन्ने छ।