काठमाडौं, ८ भदाै – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अधिकार बाँडफाँडलाई लिएर भएको संघर्ष टुंग्याउन पार्टी महासचिव विष्णु पाैडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले चारबुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। ‘कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट पार्ने’ शीर्षकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा ओली प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ।
‘पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ, एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममासमेत परिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्ने र यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रचण्डले खुलेर उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार प्रचण्डलाई पार्टी बैठकको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भूमिकालाई भने साँघुरो बनाइदिएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल रहेका थिए।
कार्यदलले शनिबार दुई अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दुई अध्यक्षले प्रतिवदेन छलफल गरेपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा लैजाने र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया