‘पर्यटनलाई सहकारीसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ’

सहकारीका ७ सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्ने कयौ सहकारीकर्मी छन्। तर, नेपालमा थोरै सहकारीले मात्रै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका नवीन आयामहरू प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्। ललितपुरस्थित मनास्लु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि जनस्तरमा धेरै उदारहणीय काम गरिरहेको छ। लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय युवा सहकारी अभियन्ता तथा लेखक राजेन्द्र पौडेलले मनास्लु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अध्यक्ष पौडेलसँग कोरोना प्रकोपमा सहकारी अभियानका प्रभावकारिता र नेपाली सहकारी आन्दोलनका सन्दर्भमा गुरुप्रसाद खतिवडा र उमेश राना मगरले गरेको संवादः

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ?

–जुन हिसाबले नेपालमा सहकारी आन्दोलन अघि बढेको छ, मैले बुझेको सहकारी आन्दोलन यस्तो होइन। सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, मूल्य तथा सिद्धान्तका आधारमा सहकारी संघसंस्थाहरूको अभ्यास हुनुपर्ने हो। तर, हाम्रोमा अधिकांश सहकारी संघसंस्थाको अभ्यास सहकारीको मुल मर्म अनुसार छैन। नेपालले सहकारी आन्दोलनमार्फत् जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छ भन्ने लागेको छैन हामी त्यो लयमा गएका छैन। हामीले गरिएका अभ्यासहरूबाट जे–जति परिमाणमा नतिजाहरू देखिएका छन्, त्यसमा सहकारिता अर्थात् सहकारी असर प्रभाव देखिएको छैन।

पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहकारीको भूमिका के हुन्छ?

–सहकारीमार्फत् विकासका धेरै आयामहरू हुन्छन्। सहकारीलाई धेरै क्षेत्रमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। सहकारी मोडेलमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र पर्यटन पनि हो। हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस वर्ष तय गरेको सहकारी नारा पनि ‘मर्यादित श्रम र पर्यटनका लागि सहकारी’ भन्ने छ। सहकारी मोडेलमा पर्यटनलाई विकास गर्ने भन्ने विषय चर्चामा रहेपनि अभ्यास देख्न सकिएको छैन। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अत्यन्त सुन्दर देशहरूमध्येमा विश्वकै घुम्न लायक देशको सूचीमा नेपाल पर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा सहकारी मोडलमा पर्यटनलाई विकास गर्न सक्ने हो भने थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सहकारी मोडलमा पर्यटन विकासका लागि राज्यस्तरबाट ठोस रुपमा निति आउन सकेको छैन र सहकारी आन्दोलनले पनि त्यो खालको उपलब्धि प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी छैन। पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि वृहत छलफल आवश्यक छ। गम्भीर भएर राज्य र सहकारी आन्दोलनले पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने हो भने ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

एग्रो टुरिजमको नेपालमा आवश्यकता भन्ने विषय नेपालमा बहस शुरु भएको हो?

–नेपालमा सहकारीमार्फत् कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने विषय धेरै पहिलेदेखि चर्चामा रहे पनि चर्चा अनुसारको अभ्यास र नतिजा देखिएको छैन। सर्वप्रथम कृषिमा एक लेभलको विकास र अभ्यास भएर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक भएपछि त्यस आधारमा थप परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यसैलाई एग्रोटुरिजमको आधारभूत तह मान्न सकिन्छ। तर, नेपालमा सहकारी मोडेलमा कृषि क्षेत्रको एक लेभलको विकास मैले अनुभव गर्न पाएको छैन। एग्रोटुरिजमका लागि आधारभूत मापदण्ड नै तयार भएको छैन। नेपालको कृषि उत्पादन प्रणालीमा कहिल्यै आधुनिक हुन पाएको छैन। व्यवस्था परिवर्तन हुँदा होस् सहकारीको संख्यामा बृद्धि हुँदा होस्, कृषि क्षेत्र सधैं पूरातन सोचमा परम्परागत रुपमा नै रहेको छ। अझै किसानका धेरै समस्याहरु छन्। कृषि नामधारी धेरै सहकारी संघसंस्थाहरू भएपनि उल्लेख्य उपलब्धि भएको छैन। विशेषगरी सहकारीको विशिष्टतालाई कृषिमा उपयोग किन गर्न सकेका छैनन्, अचम्म लागेको छ।

उत्पादन क्षेत्रको लगानीमा सहकारी कसरी लागिपरेको अवस्था छ ?

–अहिले सहकारीका मन्त्री, सहकारी नेता, विज्ञ, कर्मचारी, सदस्यसम्मले गर्ने भाषण भनेको सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने हो। तर, हाम्रो देशमा भएको अभ्यासमा दृष्टिगोचर गरौं त। हामीले गरेको राम्रो अभ्यास भनेको ‘बचत ऋण’ कारोबार हो। पछिल्लो समयमा नेपालका वित्तीय सहकारीहरू विश्वस्तरमा गनिएका, दाँजिएका छन्। यो राम्रो कुरा हो। जे–जे विषय र नाममा सहकारी खोले पनि तिनीहरूले गर्ने बचत र ऋण नै देखिएको सन्दर्भमा बचत र ऋण गर्ने सहकारी संस्थाले उत्पादन गर्ने भन्ने विषय सैद्धान्तिक रुपमा विरोधात्मक हो। फेरि पनि नेपालका सहकारी संघसंस्थाहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धित अभ्यास गरेको मेरो अनुभवमा छैन। सहकारीमार्फत् उत्पादन भनेको मुख्यत्ः दुईवटा तरिका अगाडि आउँछन्।

१) संस्था आफैं उत्पादनमा संलग्न भै उत्पादन गर्ने।
२) सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तु संस्थाले संकलन गर्ने। ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ लगायत मुल्य अभिवृद्धिको कार्य गर्ने।

अर्थात् सदस्यको उत्पादनलाई बजारयोग्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र बजारीकरण गर्ने हो। यो बृहतस्तरमा हुन आवश्यक छ। सहकारी उत्पादन प्रणाली ‘गुणस्तरीय उत्पादन र उचित मूल्य’को आधारभूत मापदण्डमा स्थापित हुनुपर्छ। हाम्रोमा त उत्पादन पनि किसानले गर्ने, बजारीकरण पनि किसानले गर्ने र आफै वितरण गर्नुपर्ने संरचना छ, यो सहकारी मोडल हुँदै होइन। किसान वा उत्पादकले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्छ, बजारीकरण गर्ने संयन्त्रले बजार योग्यवस्तु तयारी गर्नु पर्छ। उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन। यसको संयोजन सहकारी सिद्धान्त सहकारी मोडलमा हुनुपर्छ अनि मात्र सहकारी उत्पादनमा जान सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ।

ब्याजदर निर्धारणको विषयमा तपाईको धारणा के छ?

–ऋण लगानी गर्दा लिने ब्याज र बचत निक्षेपमा दिने ब्याजको बीचमा हुने मार्जिनले संस्था सञ्चालन हुने गर्छ। ब्याज निर्धारण गर्ने निर्धारकहरू विभिन्न हुन्छन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कुशासन, विभिन्न समस्याहरूको प्रमुख जरो नै अनियन्त्रित ब्याज हो भन्ने सतही बुझाई नीति निर्माता र सहकारीका नेताहरुमा पनि देखियो। यसै पृष्ठभूमिमा सहकारी संस्थाहरूले आफूखुशी ब्याज लिने दिने गर्छन्, यसको नियन्त्रण आवश्यक छ भनी राज्यले सहकारी ऐन र नियममा नै ब्याजदरलाई राज्य निर्देशक रुपमा व्यवस्था गर्यो। यसैको परिणाम स्वरुप अहिले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदरको नाउमा ब्याजदर निर्धारण गरिदिएको हो। मेरो विचारमा, सन्दर्भ ब्याजदर भनेको आधार दरको आधारमा निश्चित प्रतिशत मार्जिन थप गरी निर्धारण गरिने ब्याजदर हो। आधार दर भनेको संस्थामा प्राप्त पूँजीमा लाग्ने लागत (ब्याज), संस्था सञ्चालन लागतको योग हो। आधार दरभन्दा तल गएर सहकारी संघसंस्थाले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न सक्दैनन्। यदि गरिहाले भने घाटा हुने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ अर्थतन्त्रको अवस्था, स्थान, समयका आधारमा अनियन्त्रित ब्याजदरको नियन्त्रणका लागि सन्दर्भ ब्याजदर हुनु राम्रो हो। तर, सहकारीको ब्याजदर राज्य निर्देशक हुनु अति विडम्बना हो।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले भोगेको समस्याहरु के–के छन्। यसको व्यावस्थापनमा सरकार कहाँ चुक्यो?

–सहकारी आन्दोलनको जग भनेको प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू नै हो। प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले आमसदस्यहरूसँग गर्ने गरेको व्यवहार सहकारी मूल्यमान्यता अनुरुप हुनुपर्छ। अहिले विशेषगरी, प्रारम्भिक सहकारीसंस्थाहरू कोभिड–१९ महामारीको मारमा छन्। यसै बेला सहकारी विभागले विभिन्न निर्देशिका, परिपत्र, सन्दर्भ ब्याजदर, साधारणसभा, अनुगमन आदिका नाममा थप पीडा सिर्जना गरिदिएको छ। अहिलेको अवस्था अत्यन्तै जटिल छ। अहिलेको अवस्थामा संस्थाहरूलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर सरसल्लाह हुनुपर्ने हो। विशेषगरी जिल्लास्तरीय संघहरू, केन्द्रीय संघ र महासंघको सहकार्यमा अहिलेको गम्भीर अवस्थाको सम्बोधन हुन आवश्यक छ।

सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता हुन नपाउने सहकारी विभागको परिपत्रको बारेमा तपाईको धारणा के छ?

–समुदायमा आधारित भएर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने प्रचलन छ। सहकारी समाजको अभिन्न अंग बनेर समुदायलाई देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यही हाम्रो आदंर्श हो। तर, धेरै संस्थाहरू आधारभूत मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका छैनन्। सहकारी संस्थाहरू सदस्यको संस्था बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। सहकारीको सदस्य भइसकेपछि संस्थाले उसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा हिसाब राख्नु पर्छ र त्यसमा स्तरबृद्धि हुनुपर्छ। यदि सदस्यको समस्या समाधान भएन भने आर्थिक सामाजिक विकास हुँदैन भने यस्तो खालको संस्थामा लाग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले सदस्यहरूले जुन सहकारी संस्थामा सदस्य भए त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकेनन्। सहकारीबाट पाउने विशिष्ट उपलब्धिहरू, सहकारीबाट प्राप्त हुने अद्भूत फाइदाहरू अथवा लाभहरू प्राप्त गर्न सकेनन्। र, जति र जस्तो किसिमका फाइदा पाएका छन्, ती निजी कम्पनी संस्थाबाट प्राप्त हुने खालका जस्ता मात्रै छन्। उनीहरूलाई एक किसिमले धेरै सहकारीको सदस्य भयो भने धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने प्रभाव परेको छ। र, यसैको परिणाम दोहोरो सदस्यता हो। यसो हुनुका पछाडि हामीले नै गरेका गलत अभ्यास नै हो। दोहोरो सदस्यता समस्या नै हो। तर, कानूनमा व्यवस्था गरेर जबरजस्ती लादेर यो समस्या हट्दैन। यो हट्नलाई त असल अभ्यास जरुरी छ। सदस्यहरुको समस्या समाधानका खातिर सदस्यहरूको विकास प्रवर्द्धनका खातिर संस्था सञ्चालन नहुँदासम्म यो समस्या आइरहन्छ।

सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?

–सहकारी क्षेत्र बहुआयामिक क्षेत्र हो। धेरै सम्भावनाहरूलाई सहकार्यको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने विशिष्ट ठाउँमा, अवस्थामा हामी सबै छौं। सहकारी सिद्धान्त र भावनालाई ग्रहण गर्दै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिक विकासको भावनालाई मूर्त रुप दिनका लागि पनि यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अत्यन्त जरुरी छ। अध्ययन अनुसन्धानको आधारबिना गर्ने निर्णयहरू, बन्ने नीतिहरू कार्यक्रमहरूले उपलब्धि दिँदैनन्। अहिलेको विद्यमान अवस्था त्यसैको विम्ब हो। नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान शून्यप्रायः छ। नियामक निकायले मात्र होइन, हाम्रो छाता संघ–संगठनहरूले पनि यसमा ध्यान दिएर अध्ययन अनुसन्धानका लागि समय बजेट छुट्याउन जरुरी छ। सरकारले गर्र्ला मात्रै भनेर हुँदैन। सहकारी आन्दोलन भन्ने सरकारको मुख ताक्ने विषय परस्पर विरोधी हो। हाम्रो लागि हामी आफै गर्ने हो।

सहकारीकर्मीहरूका लागि तपाईको सन्देश के छ?

–आफू सदस्य भएको, सञ्चालक र कर्मचारी भएको संस्था साँच्चीकै सहकारी संस्था हो कि होइन? सहकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू प्राप्त भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर आफैंलाई सोध्न पर्यो। आफूले सहकारी संस्थाप्रति निभाएको कर्तव्य ठिक छ कि छैन हिसाब राख्न पर्यो। आफ्नो जीवनको, पेशा व्यवसायको सफलताको आधार आफू आवद्ध संघसंस्था बनाउन लागि पर्न पर्यो। सहकारीको सिद्धान्तअनुसार नै मेरो गतिविधि भएको छ कि छैन भनेर सबै सहकारीकर्मीले खोज्न र एकछिन घोत्लिनु पर्यो। ठिक भए आधार निर्क्यौल गर्नुपर्यो। र, थप नयाँ बाटो र नयाँ सफलताका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर वास्तविक सहकारी आन्दोलनको मूल मर्ममा रहेर क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन पर्छ। सहकारीका बारेमा नकारात्मक कुरा गर्ने मानिस कहिले पनि सहकारीकर्मी हुन सक्दैन। सबै मिलेर सहकारी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ।

रमेश खरेल: नेपाल प्रहरीमा निष्ठाका २९ वर्ष, अबको बाटो के ?