काठमाडौं, १ पुस – विश्लेषक एवं सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिले गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश र सरकारका गतिविधिको विश्लेषण गर्दै वाग्लेले गणतन्त्रलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीभन्दा पनि राष्ट्रपतिबाटै बढी खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
‘लोकतन्त्र र संविधानलाई विप्लव समूहको सशस्त्र गतिविधिबाट भन्दा पनि केपी ओलीको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट बढी खतरा छ,’ वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले गणतन्त्रलाई राष्ट्रपतिबाट बचाऔ, लोकतन्त्र र संविधानलाई ओलीबाट बचाऔ।’
यसअघि, विश्लेषक वाग्लेले सरकारले जारी गरेको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् विश्लेषक वाग्लेले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
छापामार शैलीमा बहुविवादास्पद अध्यादेश जारी भएपछि तीन वटा महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएको वाग्लेको धारणा छ।
‘संवैधानिक परिषद कि केपी ओली परिषद्? राष्ट्रपति कार्यालय कि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय?,’ वाग्लेको तेश्रो प्रश्न छ, ‘जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई नबोलाउने, तर अध्यादेशमार्फत् गरिने सर्वसत्तावादी शासनले लोकतन्त्रको नियति के होला?’
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थपित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने थियो।
तर, मंगलबारको बैठकमा ओलीसहित राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा मात्रै उपस्थित थिए।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न सत्तारुढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अधिकांश पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया