काठमाडाैं, १३ वैशाख – सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूको सुनुवाइ बिहीबार मध्यान्हबाट आरम्भ भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बेञ्चमा १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ शुरु भएको हो।
पहिलो नम्बरमा वीरभद्र जोशीसहितका अधिवक्ताले दायर गरेको रिट निवेदन छ। जोशीले बहस शुरु गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्।
अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिटहरूको सुनुवाइ प्रधाननन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल बेञ्चमा हुने गरी तोकेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको दावी गर्दै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै र धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको पेशी जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।
संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा शुक्रबार बहस गर्ने ८ कानुन व्यवसायीको नाम विपक्षी गठबन्धनले छनोट गरेको छ। बुधबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि उनीहरुको नाम छनोट गरिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान र मिथिलेशकुमार सिंहले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार बस्ने नियमित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक बहस सुरु हुनेछ। १४६ सांसदको रिटमा विभिन्न ५ विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
विपक्षी दलका तर्फबाट दायर रिट आठौँ नम्बरमा छ। त्यसअघि अधिवक्ताहरुले दायर गरेका रिट निवेदकको तर्फबाट बहस हुनेछ।
विपक्षी दलहरुले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गर्ने गरी घोषणा गरेको निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्न अन्तरिम आदेश दिन निवेदकको माग छ। बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश माग गरिएको छ। जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभा पनि बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनको सूचीमा २३ अधिवक्ता छन्। जसले रिट तयार गर्दादेखि नै भूमिका खेलेका छन्।
पछि मेघराज पोखरेल, डा. दिनमणि पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, सुनील पोखरेल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, ललित बस्नेत, डा. रूद्र शर्मा, सरोज घिमिरे, सुरेन्द्र थापा लगायत अधिवक्ताले बहस गर्नेछन्। त्यस्तै सूचीमा खम्म खाती, शेरबहादुर के.सी, प्रेमबहादुर खड्का, रुद्र नेपाल, सतीश कर्ण र तुलसी भट्टले बहसको तयारी गरिरहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए।
शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने र नियमित सुनुवाई कहिले हुने भन्ने टुंगो लागेपछि पुनः वकालत नामा बुझाउने तयारी छ। तर यसपटकको बहसलाई व्यवस्थित प्रयास रहने वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए।
तर, यस पटक पनि पहिले जस्तै सांसदहरुको रिट आठौं नम्बरमा छ। जसका कारण विपक्षी सांसदको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले पर्याप्त समय नपाउने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया