काठमाडाैं, १६ जेठ – केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ६ गते संसद् विघटन गरिन्।
संसद् विघटनविरुद्ध गरेकाे मुद्दामा बहस जारी छ। सर्वाेच्चमा जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले गरेको संसद् विघटनको पक्षमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतलाई नै धम्क्याएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बहस गर्नका लागि दिएको एक घण्टा समयमा बडालले न्यायाधीशहरूको यो मुद्दामा कहीँ पनि सार्थक सम्बन्ध नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको बताउँदै बडालले यदि तीन न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए अरु कसैले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
‘बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भने सर्वोचच अदालतले कुनै पनि मुद्दा केपी ओलीविरुद्ध हेर्न मिल्दैन,’ बडालले भने।
कुनै न कुनै मुद्दा सबै न्यायाधीशले हेरेको बडालको दावी छ।
‘नेपाल सरकारविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा हेरेको श्रीमान्ले दोहोर्याएर अर्को सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन, कोही पनि श्रीमान् बाँकी रहनुहुन्न, त्यसो हो भने निर्वाचन तोकिएको छ, जनतालाई नै छाडिदिउँ, होइन भने यो इजलास सही छ,’ उनले भने।
महान्यायाधीवक्ता बडालले निवेदनभन्दा बाहिर गएर बहस गर्न मिल्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
न्यायाधीशहरुले पनि कसैले प्रचण्ड, कसैले शेरबहादुर देउवा कसैले विद्या भण्डारीको पक्षमा फैसला गरेको बताउँदै विपक्षीले उठाएको प्रश्नमा गए यो मुद्दामा कुनै न्यायाधीश ठिक छैनन् भनेर निवेदन दिने तर्क गरे।
‘त्यो कुरालाई मानक मान्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, नयाँ न्यायाधीश आइसकेपछि यो मुद्दालाई हेर्ने गरी टुंगोमा लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ बडालले भने।
प्रतिक्रिया