काठमाडाैं, १८ जेठ – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै दुई जना न्यायाधीशले बेञ्च छोडेका छन्। संवैधानिक इजलासका न्यायाधीद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि दुई न्यायाधीश अलग्गिएका हुन्।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोडेका हुन्। नेकपाको दर्ता खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्यूत्याउने फैसला गरेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसला पुनरावलोकन नहुने निर्णय दिएका तेजबहादुर केसीले निष्पक्ष सुनुवाइ गर्न नसक्ने विषय इजलासमै उठेको थियो।
दुवै न्यायाधीशले उक्त मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सार्थक सरोकार नभएको जिकिरसहित आफूहरू इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेका थिए।
तर, कानूनी व्यवसायीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरू अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
फैसला गरे पनि न्याय गरेको देखिनु पर्ने, आफ्नो निष्पक्षता आंशकामा परेमात्र पनि न्यायाधीशले उक्त मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्नु पर्नेलगायतका आधार देखाउँदै उनीहरूले केसी र श्रेष्ठ नबाहिरिए आफैं बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।
न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको राय, ‘संसद् विघटन नेकपा विवादकै उपउत्पादन’
सर्वोच्च अदालतमा दायर संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।
बहस शुरु भएपछि रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको बताउँदै उनलाई इजलास छोड्न आग्रह गरेका थिए।
र, न्यायाधीश केसीले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा फैसला गरेकाले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीको मत थियो।
मंगलबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग–अलग मुद्दा भएकाले आफूहरु मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिइरहँदा सर्वोच्च अदालतको स्वच्छ छवि भएको दुई न्यायाधीशले इजलास छोडेका हुन्।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संसद् विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा मंगलबार लिखित रुपमा आफ्नो राय व्यक्त गर्दै कार्की र भट्टराईले ले संसद् विघटनको मुद्दा २३ फागुनको फैसलाको उपउत्पादन भएको बताएका हुन्।
कार्की र भट्टराईको राय छ, ‘अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ।’
न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले ‘आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ’ भनेका छन्।
‘त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरूले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं,’ रायमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया