कृष्णराज गौतम, काठमाडौं – गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हरेक महिना दश हजार नयाँ मोटरसाइकल दर्ता हुने गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता वृद्धिभएसँगै उक्त कार्यालयमा दर्ताको चाप वृद्धि भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका करीब एक हजारको सङ्ख्यामा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनसमेत दर्ता हुने गरेको कार्यालय प्रमुख दीपककुमार पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। अहिले १२९ लट मोटरसाइकल दर्ता छन्। यसरी सवारी साधनको दर्ता वृद्धिसँगै मुलुकको व्यापार घाटा थप बढ्ने गई त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
कार्यालयमा मोटरसाइकलको नवीकरण, कर तथा राजश्व बुझाउने, किनबेच हुँदा नामसारी हुने गर्दछ। बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सो कार्यालयले घर भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। कामको प्रकृतिअनुसार फरकफरक भवनमा सेवाग्राही आवतजावत गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू अलमलमा पर्ने गरेको पाइएको छ।
मोटरसाइकलको लटअनुसार सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधाका लागि पनि कार्य कक्ष विभाजन गरिएको छ। कोभिडका कारण अहिले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएकाले भीड आधा कम भएको जानकारी दिएको छ।
गुर्जुधारा चोकदेखि माथि सेवाग्राहीलाई देखेपछि विचौलियाले आकर्षित गरी शुल्क लिएर सेवा दिन अनेक नामका केन्द्रसमेत छन्। त्यस्ता केन्द्रबाट सेवाग्राहीलाई फुत्कन सजिलो छैन। कार्यालय तथा त्यस आसपास क्षेत्रमा रहेका लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य पसलमा सेवाग्राहीलाई ‘तपाईंको काम एकै छिनमा हुन्छ, बस्दै गर्नुस्। हामी गरिदिन्छौँ’ भन्ने विचौलियाको कमी छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करीब ३३ रोपनी जग्गा भएको उक्त स्थानमा कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न दुईपटक नक्सापासका साथै माटो परीक्षण गरिएको भए पनि त्यसले साकार रुप लिन सकेको छैन। यातायात कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ।
सरकारले भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्रक्रिया पुर्याएर हस्तान्तरण नहुँदासम्म भवन निर्माणको विषय अन्योलमा छ। विगतमा काठमाडौँ हेटौँडा सञ्चालन हुने रञ्जुमार्ग क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गा यातायात कार्यालयकै भवन निर्माणका लागि लिइएको हो।
जनशक्तिको कमी रहेकाले उक्त कार्यालयमा सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। चालीस लट मोटरसाइकल दर्ता हुँदा ५५ कर्मचारी रहेकामा अहिले तीन गुण बढी कामको चाप बढ्दा पनि कर्मचारी थप हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। करारमा १९ कर्मचारी थप गरिएको छ।
सेवाग्राहीको भीडले फाइल थुप्रिने र कर्मचारी कम हुँदा कार्य सम्पादनमा केही समस्या भएको कर्मचारी मुक्तिनाथ भट्टले बताए। दैनिक ६० देखि ७० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने उक्त कार्यालयले चार भवन भाडामा लिएर दैनिक कार्य सञ्चालन गरेको छ। मासिक करीब दुई लाख भाडा बुझाइने गरेको छ। रासस
भारतले नेपालमाथि गर्दैछ ठूलै खेल, राष्ट्रियसभामै भयो खुलासा (भिडियो)
प्रतिक्रिया