विद्युत् उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउछौं : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने बताएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चापदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘आर्थिक विकासको कच्चापदार्थ विद्युत् हो,’ उनले भनिन्, ‘कच्चापदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन । हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौं ।’

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । उनले आफूले विद्युत क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुङ्ग्याउन नसक्ने उल्लेख गरिन्।

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताए । उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताए । उद्योगले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको बताउँदै उनले विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

परिसङ्घले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमूनाका रुपमा पोखराबाट शुरुआत गरी सातै प्रदेशका एक–एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा १०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सोको बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत् खरिद गरेकाबाहेकका ग्राहकलाई टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै विद्युत् बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

हेनुहोस् भिडियोः संसदमै भिडै एमालेका युवा नेताहरू