लण्डन, ३ भदाैं – ब्रिटिश सरकारले सन् २०२१ भित्रै वार्ता गर्न सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाहरुले आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन्।
गएको १३ दिनदेखि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै समान अधिकारको मागसहित भूतपूर्व गोर्खाहरूले लण्डनमा जारी आमरण अनशन बिहीबार अन्त्य गरेका छन्।
भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिश राज्यमन्त्री लियो डोकर्टी तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले तीन जना गोर्खा अभियन्ताहरू, ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घलेलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए।
यसअघि मन्त्री डोकर्टीले एक पत्र लेख्दै ब्रिटिश सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका मागबारे छलफल गर्न नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिहरु सम्मिलित समिति गठन गर्न सहमत भएको जानकारी गराएका थिए।
सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुलाई समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिसँग आबद्ध तीन जना अभियन्ताहरूले गत अगस्ट ७ तारिखदेखि आमरण अनशन शुरु गरेका थिए।
उनीहरूको आन्दोलनमा बेलायतस्थित नेपाली संघसंस्था र ब्रिटिश सांसदहरूले पनि समर्थन व्यक्त गरेका छन्।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग तथा सरोकारबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्न द्विपक्षीय कमिटी बनाउन बेलायत सरकार सहमत भएको हो। यससँगै लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिनदेखि भूपू गोर्खाहरुले थालेको आमरण अनसन तोडिएको हो।
गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरूले राखेको मागलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेको बताएका छन्। ‘रक्षामन्त्री वार्तामा बस्न तयार हुनुभयो, उहाँहरूले कहिल्यै यो रह्यो, यो रह्यो नहोस्, सबै समाधान गर्छौं भन्नु भएको छ,’ उनले भने।
रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी? (अन्तरवार्ता)
प्रतिक्रिया